पुणे, 19 नोव्हेंबर (हिं.स.)।केंद्र सरकारने पंधरा लाख टन साखरेच्या निर्यातीस परवानगी दिली आहे. आधीच हा कोटा अपुरा आहे. शिवाय जागतिक बाजारात साखरेला मागणीही नाही आणि दरही चांगले नाहीत. त्यामुळे तूर्तास हा निर्णय कागदावरच राहण्याची शक्यता आहे. ब्राझीलचा हंगाम संपल्यावर जानेवारीपासून जागतिक बाजारात वाढ होण्यास सुरुवात होईल, असा जाणकारांचा अंदाज आहे. मात्र, त्यानंतरही वाढ न झाल्यास केंद्र सरकारला प्रोत्साहन अनुदान द्यावे लागणार आहे.चालू हंगामात तब्बल ३५० लाख टन साखरनिर्मिती होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे २५ ते ३० लाख टन साखर निर्यात करण्याची साखर उद्योगाची मागणी होती. परंतु केंद्र सरकारने सावध भूमिका घेत पंधरा लाख टनांच्या निर्यातीचा निर्णय घेतला आहे. सध्या ब्राझील, थायलंड तसेच भारतात अतिरिक्त साखर उत्पादन होत असल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर ४२० ते ४२५ डॉलर प्रतिटन म्हणजेच ३७०० ते ३७५० रुपये प्रतिक्विंटल आहे. निर्यात खर्च वजा जाता कारखान्यांच्या हातात ३४५० रुपये प्रतिक्विंटलच्या आसपास रक्कम पदरात पडेल. सध्या देशांतर्गत बाजारात साखरेला ३७७० ते ३७९० रुपये प्रतिक्विंटलचा दर मिळत असताना तोट्यात जाऊन साखर निर्यात कोण करेल? साखरेच्या निर्यातीचा निर्णय होऊनही साखर बाजारात एक रुपयाचीही वाढ झाली नाही. थोडक्यात सद्यःस्थितीत हा निर्णय अपुरा तर आहेच पण तोट्याचाही ठरणार आहे. मात्र या निर्णयाने चालू हंगामात साखरेची निर्यात होणार हे निश्चित झाले असल्याने साखरेचे दर किमान स्थिर राहायला मदत होईल, अशी शक्यता आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु