- राज्य निवडणूक आयोगाची हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्राद्वारे माहिती

नागपूर, 19 नोव्हेंबर (हिं.स.) - राज्य निवडणूक आयोगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात एका याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत ‘व्हीव्हीपॅट’चा उपयोग करण्याची कायद्यात तरतूद नाही, अशी माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिली आहे. काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव प्रफुल्ल गुडधे यांच्या याचिकेवर मंगळवारी नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले.

दरम्यान न्यायमूर्ती अनिल किलोर व रजनीश व्यास यांनी राज्य निवडणूक आयोगाचे प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर घेतले. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. पवन डाहाट व ॲड. निहालसिंग राठोड तर, आयोगातर्फे ॲड. अमित कुकडे यांनी कामकाज पाहिले.

आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ‘व्हीव्हीपॅट’चा उपयोग व्हावा किंवा बॅलेट पेपरद्वारे निवडणूक घ्यावी, यासाठी गुडधे यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यावर राज्य निवडणूक आयोगाने उपसचिव के. सूर्यकृष्णमूर्ती यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. कायद्यांत तरतूद नसल्यामुळे आयोगाला स्वत:हून व्हीव्हीपॅट वापरता येणार नाही. बहुसदस्यीय मतदारसंघ असल्याने विशेष डिझाइन केलेल्या व तांत्रिक मूल्यांकन समितीद्वारे मान्यताप्राप्त ईव्हीएम आहेत. परंतु, सध्या व्हीव्हीपॅटचे मान्यताप्राप्त डिझाइन उपलब्ध नाही. २०१७ मध्ये व्हीव्हीपॅटचा प्रयोग फसला. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांत व्हीव्हीपॅट वापरण्यास कायद्यांत दुरुस्ती करावी लागेल. हा अधिकार केवळ राज्य सरकारला असून त्यांना याचिकेत प्रतिवादी केले नाही, असेही आयोगाने सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत मुदत दिली आहे. त्यामुळे एवढ्या कमी वेळेत बॅलेट पेपरद्वारे निवडणुका घेणे अशक्य आहे. सध्या आयोगाकडे बॅलेट बॉक्स उपलब्ध नाहीत. परिणामी, आधी बॅलेट बॉक्सचे डिझाइन मंजूर करावे लागेल व त्यानंतर उत्पादन करून घ्यावे लागेल, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी