इस्लामाबाद , 21 नोव्हेंबर (हिं.स.)।पाकिस्तानमध्ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीरला अधिक अधिकार देणाऱ्या संविधानाच्या 27व्या सुधारणा बाबत सुप्रीम कोर्टनंतर देशातील हायकोर्टच्या न्यायाधीशांनीही विरोध नोंदवला आहे. माहितीनुसार, इस्लामाबाद हायकोर्टच्या चार न्यायाधीशांनी, शहबाज शरीफ सरकारच्या बाजूने आणलेल्या 27व्या संविधान सुधारणा आव्हान देण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टने या न्यायाधीशांना परवानगी दिली नाही आणि त्यांना अलीकडेच स्थापन करण्यात आलेल्या संघीय संविधानिक न्यायालयकडे जाण्याचे आदेश दिले.

मीडिया रिपोर्टनुसार, इस्लामाबाद हायकोर्टचे न्यायाधीश जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इशाक खान आणि जस्टिस समन रिफत इम्तियाज यांनी संविधानाच्या अनुच्छेद 184(3) अंतर्गत आपले विरोध सुप्रीम कोर्टच्या रजिस्ट्रीकडे पाठवले होते. मात्र, सुप्रीम कोर्टने ही याचिका स्वीकारली नाही कारण अनुच्छेद 184(3) अंतर्गत जे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला मूलभूत हक्क राबवण्याची जबाबदारी देत होते, ते अधिकार आता त्यांच्याकडून काढून घेण्यात आल्या आहेत.

रिपोर्टनुसार, हे सर्व न्यायाधीश सुप्रीम कोर्टसमोर वैयक्तिकरित्या याचिकेसह उपस्थित झाले नव्हते, तसेच कोणत्याही न्यायाधीशाने आपले बायोमेट्रिक सत्यापन केले नव्हते. तरीही, त्यांनी दीर्घकाळापासून 27व्या सुधारणाबाबत चिंता व्यक्त केली होती आणि हे सुधारणा पूर्वी ठरलेल्या न्यायिक स्वातंत्र्याच्या प्रणालीला मोडण्याचा प्रयत्न आहे असे सांगितले. न्यायाधीशांनी आरोप केला की संविधानाच्या 26व्या सुधारणेनंतरच न्यायपालिका स्वातंत्र्य हरवत आहे आणि आता हे प्रयत्न अधिक तीव्र झाले आहेत.

तथापि, सुप्रीम कोर्टने न्यायाधीशांना सांगितले की हा प्रकरण त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात नाही, कारण हे संवैधानिक सुधारणा संबंधित आहे. कोर्टने सल्ला दिला की या याचिकेची पुनरावलोकन करण्यासाठी संघीय सांविधानिक न्यायालयाकडे (एफसीसी) जावे, जो फक्त या प्रकारच्या प्रकरणांसाठीच गठित केला गेला आहे. मात्र, 27व्या सुधारणा आव्हान देणाऱ्या न्यायाधीशांचा असा तर्क आहे की, ज्यासाठी एफसीसी सांविधानिक प्रकरणांची सुनावणी करण्यासाठी बनवले गेले, त्याचा स्वतःचा जन्मच 27व्या सुधारणा अंतर्गत झाला आहे.अशा परिस्थितीत एफसीसीच्या निर्माणासाठी जबाबदार कायद्याला कसे आव्हान दिले जाऊ शकते?

पाकिस्तानमध्ये फक्त एका आठवड्यापूर्वी संविधानाच्या 27व्या सुधारणा अमलात आणली गेली. संसदेसमोर या सुधारणा मंजूर झाल्यानंतर देशात ‘चीफ ऑफ डिफेन्स फोर्सेस’ या नवीन पदाची निर्मिती झाली. याशिवाय, फील्ड मार्शलला आजीवन पदावर राहण्याचे अधिकारही मिळाले आहेत. याचबरोबर, सांविधानिक न्यायालयाची स्थापना करण्याचा तरतूदही या कायद्यात केला गेला आहे. या कायद्याच्या अस्तित्वात आल्यापासून फील्ड मार्शल आसिम मुनीरच्या अधिकारात वाढ झाली असून ते आता आजीवन फील्ड मार्शल राहणार आहेत. सेवानिवृत्तीनंतरही ते संरक्षण क्षेत्रातील विषयांमध्ये सरकारचे सल्लागार म्हणून भूमिका बजावतील आणि त्यांना कोणत्याही प्रकरणात संरक्षण दिले गेले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode