परमाणु क्षेत्रात खाजगी कंपन्यांना प्रवेशाची तयारी
नवी दिल्ली, 22 नोव्हेंबर (हिं.स.) : संसदेचे हिवाळी अधिवेशन 1 डिसेंबरपासून सुरू होऊन 19 डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे. या कालावधीत एकूण 15 बैठका होतील. सरकार या अधिवेशनात 10 नवी विधेयके सादर करणार असून, मागील अधिवेशनातील दोन विधेयकेही या वेळी चर्चेसाठी व मंजुरीसाठी सूचीबद्ध केली आहेत. यासोबतच वित्त वर्षाचे पहिले अनुपूरक बजेट देखील सादर केले जाईल.
परमाणु ऊर्जा विधेयक, 2025 खाजगी क्षेत्रासाठी दारे उघडणार
हिवाळी अधिवेशनातील सर्वात महत्त्वाचे विधेयक म्हणजे ‘परमाणु ऊर्जा विधेयक, 2025’.
या विधेयकाद्वारे देशातील नागरी परमाणु क्षेत्र प्रथमच खाजगी कंपन्यांसाठी खुलं होणार आहे. आतापर्यंत हा संपूर्ण क्षेत्र सरकारी नियंत्रणाखालीच होता. सरकारच्या मते, या नव्या कायद्यामुळे परमाणु ऊर्जेचा वापर व नियमन अधिक आधुनिक आणि कार्यक्षम होईल. ऊर्जा उत्पादनाला नव्या गतीची प्राप्ती होईल आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान विकासाला प्रोत्साहन मिळेल
उच्च शिक्षण आयोग विधेयकही अजेंड्यावर
सत्राच्या कार्यक्रमात हायर एज्युकेशन कमिशन ऑफ इंडिया बिल देखील समाविष्ट आहे.
लोकसभेच्या बुलेटिननुसार, या विधेयकाद्वारे असा आयोग स्थापन केला जाईल जो
विद्यापीठे व उच्च शिक्षण संस्थांना अधिक स्वायत्तता देईल. त्यांना स्वतंत्र आणि स्वयं-शासित बनविण्यास मदत करेल. तसेच मान्यता प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि काटेकोरपणा वाढवेल
हे विधेयक बराच काळ सरकारच्या नियोजनात होते आणि आता ते पुढे नेले जात आहे.
कायदे अधिक आधुनिक करण्यासाठी अनेक दुरुस्त्या
सरकार काही जुन्या कायद्यांना अधिक सोपा, आधुनिक आणि प्रभावी बनवण्याची तयारी करत आहे. त्यामध्ये खालील महत्त्वाची विधेयके आहेत:
1. नॅशनल हायवेज (सुधारणा) विधेयक
राष्ट्रीय महामार्गांसाठी जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया
अधिक जलद, पारदर्शक आणि सोपी करण्याचे उद्दिष्ट
2. कॉर्पोरेट लॉज (सुधारणा) बिल, 2025
कंपन्या अधिनियम 2013 आणि एलएलपी कायदा 2008 मधील बदल
‘ईज ऑफ डूइंग बिझनेस’ सुधारण्यासाठी नवे प्रावधान
3. सिक्युरिटीज मार्केट्स कोड (SMC) बिल, 2025
तीन महत्त्वाचे कायदे एकत्र करून एकच व्यापक कोड तयार करण्याचा प्रस्ताव:
सेबी अधिनियम
डिपॉझिटरी अधिनियम
सिक्युरिटी कॉन्ट्रॅक्ट रेग्युलेशन अधिनियम
यामुळे शेअर बाजाराशी संबंधित सर्व नियम एकसमान आणि सुटसुटीत होतील.मध्यस्थता आणि तडजोड कायद्यातही बदलांची शक्यता
सरकार मध्यस्थता आणि तडजोड अधिनियम सुधारण्याचाही विचार करत आहे.
यासाठी एक समिती नियुक्त करण्यात आली आहे
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निरीक्षणांचा विचार
विशेषतः सेक्शन 34 मध्ये आवश्यक बदलांसाठी नवा प्रस्ताव तयार केला जात आहे.
---------------------
हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी
