नवी दिल्ली, 22 नोव्हेंबर (हिं.स.)। भारताचे पुढील सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती सूर्यकांत सोमवारी, 24 नोव्हेंबर रोजी पदाची शपथ घेणार आहेत. राष्ट्रपती भवनात आयोजित करण्यात आलेल्या या शपथविधी समारंभाला ब्राझीलसह सात देशांचे मुख्य न्यायाधीश उपस्थित राहणार आहेत.

भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एखाद्या सरन्यायाधीशाच्या शपथविधीला इतर देशांच्या इतक्या मोठ्या न्यायिक प्रतिनिधींची उपस्थिती राहणार आहे. भूतान, केनिया, मलेशिया, मॉरिशस, नेपाळ आणि श्रीलंका येथील मुख्य न्यायाधीश तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती या समारंभात सहभागी होणार आहेत.

विद्यमान सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा कार्यकाळ 23 नोव्हेंबर रोजी संपत आहे. त्यानंतर न्यायमूर्ती सूर्यकांत सरन्यायाधीशपद स्वीकारतील. त्यांचा कार्यकाळ सुमारे 14 महिन्यांचा असून 9 फेब्रुवारी 2027 रोजी ते निवृत्त होतील. शपथविधी समारंभासाठी राष्ट्रपती भवनाकडून निमंत्रणे पाठवण्यात आली असून सूर्यकांत यांचे संपूर्ण कुटुंब या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहे. त्यांचे तीन भाऊ—ऋषिकांत, शिवकांत आणि देवकांत—यांनाही समारंभास विशेष आमंत्रण देण्यात आले आहे. पेटवाड (हिसार) येथील त्यांच्या कुटुंबियांनी एक दिवस आधी दिल्लीला रवाना होण्याची तयारी सुरू केली आहे.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या पत्नी सविता सूर्यकांत या निवृत्त महाविद्यालयीन प्राचार्या आणि माजी इंग्रजी प्राध्यापक आहेत. त्यांना मुग्धा आणि कनुप्रिया या दोन मुली असून त्या उच्च शिक्षण घेत आहेत.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत अनेक महत्त्वपूर्ण घटनात्मक, मानवी हक्क आणि प्रशासनिक कायद्यांशी संबंधित एक हजारहून अधिक निर्णय दिले आहेत. 2023 मध्ये कलम 370 रद्द करण्याच्या निर्णयाला कायम ठेवणाऱ्या घटनात्मक खंडपीठाचा ते महत्त्वाचा भाग होते. 2017 मध्ये गुरमीत राम रहीम प्रकरणानंतर डेरा सच्चा सौदामध्ये हिंसाचार झाल्याने संपूर्ण स्वच्छता मोहीम राबवण्याचे आदेश देणाऱ्या पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात त्यांनी योगदान दिले.

ते वसाहतकालीन देशद्रोह कायदा स्थगित करणाऱ्या महत्त्वाच्या निर्णयातील न्यायमूर्ती होते आणि सरकार आढावा घेईपर्यंत त्या कायद्याअंतर्गत नवीन FIR दाखल करू नयेत असे निर्देश देण्यात आले होते. सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनसह विविध बार असोसिएशनमध्ये एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याचे निर्देश देण्याचे श्रेयही त्यांना जाते.

अलिगड मुस्लिम विद्यापीठाच्या 1967 च्या निर्णयाला रद्दबातल करणाऱ्या सात न्यायमूर्तींच्या घटनात्मक खंडपीठातही त्यांचा सहभाग होता. त्यांनी पेगासस स्पायवेअर प्रकरणाची सुनावणी करताना बेकायदेशीर पाळत ठेवण्याच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सायबर तज्ञांचे स्वायत्त पॅनेल स्थापन करण्याचे आदेश दिले आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली स्वातंत्र्याचे बलिदान देता येणार नाही, असे स्पष्ट मत व्यक्त केले.

निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेसाठी त्यांनी महत्त्वाचा आदेश देत बिहारमधील विशेष सघन पुनरावृत्तीनंतर मतदार यादीतून वगळलेल्या 65 लाख नावांची संपूर्ण माहिती सार्वजनिक करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला दिले.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या शपथविधी समारंभाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासातील हा एक महत्त्वाचा क्षण मानला जात आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule