ट्युनिस, 23 नोव्हेंबर (हिं.स.)।उत्तर आफ्रिकेतील ट्युनिशियामध्येही आता सरकारविरोधी आंदोलने सुरू झाली आहेत. शनिवारी हजारो नागरिक राष्ट्राध्यक्ष कैस सईद यांच्या विरोधात राजधानी ट्युनिसच्या रस्त्यावर उतरले. यावेळी लोक राष्ट्राध्यक्ष सईद यांची वाढती कथित हुकूमशाही आणि तुरुंगात बंद ठेवलेल्या राजकीय कैद्यांच्या सुटकेची मागणी करत होते.

प्रदर्शनकर्त्यांनी ‘अन्यायाविरुद्ध’ या बॅनरखाली मोर्चा काढला, ज्याचे नेतृत्व कैद्यांच्या कुटुंबीयांनी आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी केले. या आंदोलनात हजारांहून अधिक लोक सहभागी झाले आणि त्यांनी सरकारविरोधी घोषणा दिल्या. हे आंदोलन अशा वेळी होत आहे, जेव्हा ट्युनिशिया आर्थिक आणि राजकीय संकटांनी वेढला आहे. याआधी गुरुवारी ट्युनिशियातील पत्रकारांनीही सरकारविरोधी निदर्शने केली होती. पत्रकारांचा आरोप आहे की सरकार प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणत आहे आणि प्रमुख नागरी संस्था व संघटनांवर कारवाई करत आहे.

प्रदर्शनकर्ते म्हणतात की राष्ट्राध्यक्ष सईद न्यायपालिकेत हस्तक्षेप करत आहेत आणि आपल्या राजकीय विरोधकांना लक्ष्य करण्यासाठी पोलिसांचा गैरवापर करत आहेत. तुरुंगात बंद असलेल्या विरोधी नेते अब्देलहामिद जलसी यांच्या पत्नी मोनिया ब्राहिम म्हणाल्या, “मी या मार्चमध्ये म्हणून सहभागी झाले कारण माझ्या मते अनेक ट्युनिशियाई नागरिकांवर मोठा अन्याय होत आहे. मी एक नागरिक म्हणून माझ्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी येथे आले आहे.” त्या पुढे म्हणाल्या, “राजकीय कैद्यांना चांगले ठाऊक आहे की ते आपल्या तत्त्वांसाठी, नागरी आणि राजकीय सक्रियतेच्या आपल्या घटनात्मक अधिकारांच्या किमतीसाठी तुरुंगात आहेत, आणि आजची ट्युनिशियाची सरकार त्यांना बंदिवान बनवून ठेवत आहे.”

तुरुंगात असलेल्या काही व्यक्तींनी उपोषण सुरू केले आहे, ज्यात संवैधानिक कायद्याचे प्राध्यापक जाहेर बेन म्बारेक यांचा समावेश आहे, जे 20 दिवसांहून अधिक काळ प्राणाचा धोका पत्करून उपोषणावर आहेत. ट्युनिशियामध्ये वाढत्या दडपशाहीबाबत अनेक मानवाधिकार संघटनांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.

ह्यूमन राइट्स वॉचने म्हटले आहे की 2022 च्या अखेरीपासून 50 हून अधिक लोक—ज्यात राजकारणी, वकील, पत्रकार आणि कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे—यांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शांततेत जमण्याचा हक्क आणि राजकीय उपक्रम राबवण्याच्या अधिकारासाठी अटक करण्यात आली आहे. हक्क संघटनेने चेतावणी दिली की मोठ्या प्रमाणात अँटी-टेररिझम आणि सायबरक्राईम कायद्यांचा वापर मतभेद दडपण्यासाठी केला जात आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode