नवी दिल्ली , 23 नोव्हेंबर (हिं.स.)। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (यूएनएससी) अद्याप सदस्यता विस्तार न झाल्याबद्दल जोरदार टीका केली आहे. रविवारी त्यांनी यूएनएससी सुधारणांची ठाम मागणी करताना म्हटले की, भारत–ब्राझील–दक्षिण आफ्रिका (आयबीएसए) या त्रिपक्षीय मंचाने जगाला स्पष्ट संदेश द्यावा की जागतिक संस्थेत बदल आता पर्याय नसून अनिवार्य झाले आहेत.
जोहान्सबर्गमध्ये आयबीएसए नेत्यांच्या शिखर परिषदेचे संबोधन करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, जग आज विभागलेले आणि तुटलेले दिसत असताना आयबीएसए एकता, सहकार्य आणि मानवतेचा संदेश देऊ शकते. दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्राध्यक्ष सिरिल रामाफोसा आणि ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष लुईझ इनासिओ लूला दा सिल्वा यांना उद्देशून त्यांनी तीन देशांमधील सुरक्षा सहकार्य वाढवण्यासाठी आयबीएसए-एनएसए स्तरावरील बैठक संस्थात्मक करण्याचा प्रस्ताव ठेवला.
या दरम्यान पंतप्रधान मोदींनी संयुक्त राष्ट्राला स्पष्ट संदेश देत म्हटले, “ यूएनएससी मध्ये सुधारणा आता गरजेचीच झाली आहे. आतापर्यंत हे एक पर्याय होते, पण आता ते अनिवार्यता बनले आहे.” मोदी म्हणाले, “दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईत आपल्याला घट्ट समन्वयाने पुढे जावे लागेल. अशा गंभीर विषयावर दुहेरी मापदंडांना जागा नाही.”
मानवकेंद्रित विकासात तंत्रज्ञानाच्या भूमिकेवर भर देत पंतप्रधानांनी ‘ आयबीएसए डिजिटल इनोव्हेशन अलायन्स’ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला. यामुळे — UPI सारख्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, CoWIN सारख्या आरोग्य प्लॅटफॉर्म, सायबर सुरक्षा फ्रेमवर्क, महिलांच्या नेतृत्वाखालील तांत्रिक उपक्रम यांचा परस्पर लाभ घेतला जाईल.
पंतप्रधान मोदी यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) च्या दुरुपयोगाला आळा घालण्यासाठी ग्लोबल कॉम्पॅक्ट (जागतिक करार) करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी जोर दिला की महत्त्वाच्या तंत्रज्ञानांना वित्तकेंद्री नव्हे तर मानवकेंद्री केले पाहिजे. आयबीएसए गटाचा मुख्य उद्देश दक्षिण-दक्षिण सहकार्य वाढवणे, जागतिक शासन रचनांमध्ये सुधारणा घडवून आणणे आणि विकासशील देशांमधील सहकार्य अधिक बळकट करणे हा आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode
