नवी दिल्ली, २३ नोव्हेंबर (हिं.स.) उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन म्हणाले की, २०४७ मध्ये विकसित भारताचे ध्येय साध्य करण्यात नागरी सेवकांची भूमिका महत्त्वाची असेल. कायद्याची अंमलबजावणी, पारदर्शकता आणि टीमवर्क हे सुशासनाचा पाया आहेत.

आंध्र प्रदेशातील पलसमुद्रम येथील राष्ट्रीय सीमाशुल्क, अप्रत्यक्ष कर आणि नार्कोटिक्स अकादमी (एनएसीआयएन) येथे नागरी सेवा प्रशिक्षणार्थींना संबोधित करताना उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन म्हणाले की, २०२४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एनएसीआयएनच्या नवीन कॅम्पसचे उद्घाटन केले आणि आज ही संस्था सीमाशुल्क आणि जीएसटी प्रशासनात क्षमता निर्माण करण्यासाठी एक अग्रगण्य केंद्र बनली आहे. हे वर्ष देखील महत्त्वाचे आहे कारण देश अखिल भारतीय सेवांचा मजबूत पाया रचणारे सरदार वल्लभभाई पटेल यांची १५० वी जयंती साजरी करत आहे.

ते म्हणाले की, यूपीएससीने नेहमीच गुणवत्ता, सचोटी आणि निष्पक्षतेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. भारताचा विकास प्रवास सर्वसमावेशक वाढीवर आधारित आहे आणि संपत्ती निर्मिती आणि संपत्ती वितरण दोन्हीही तितकेच महत्त्वाचे आहेत.त्यांनी सांगितले की, समाज आणि राष्ट्राच्या कल्याणासाठी कायदे केले जातात, त्यामुळे करचुकवेगिरीविरुद्ध कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे. कायद्याची प्रभावी आणि निष्पक्ष अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे ही अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे.त्यांनी अधिकारी प्रशिक्षणार्थींना संघातील उत्कृष्टतेला प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले, असे सांगून की संस्था आणि राष्ट्रे वैयक्तिक प्रयत्नांनी नव्हे तर सामूहिक प्रयत्नांनी बांधली जातात. वेगाने बदलणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा उल्लेख करून त्यांनी अधिकाऱ्यांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, नैसर्गिक भाषा प्रक्रिया आणि ब्लॉकचेन यासारख्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी iGOT कर्मयोगी हे एक उत्कृष्ट क्षमता-निर्मिती व्यासपीठ असल्याचे वर्णन केले.

या कार्यक्रमाला आंध्र प्रदेश सरकारचे मंत्री नारा लोकेश, उपाध्यक्षांचे सचिव अमित खरे आणि NACIN महासंचालक डॉ. सुब्रमण्यम उपस्थित होते.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे