ढाका, 23 नोव्हेंबर (हिं.स.)।बांग्लादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना न्यायालयाने दोषी ठरवल्यानंतर आता त्यांना देशात परत आणून फाशी देण्याची मागणी जोर धरत आहे. या मागणीसाठी बांग्लादेशची राजधानी ढाका पुन्हा एकदा आंदोलनकर्त्यांनी भरून गेली आहे. राजधानीसह इतर अनेक शहरांमध्ये शनिवारनंतर आता रविवारीही मोठ्या प्रमाणात निदर्शने होत आहे. आज, रविवारी मुख्य विरोधी पक्ष बांग्लादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) आणि इस्लामी संघटना जमात-ए-इस्लामी यांनी संयुक्त रॅली काढली.यामध्ये विद्यार्थी संघटना आणि पीडित कुटुंबीयांनीही मोठ्या संख्येने भाग घेतला.
17 नोव्हेंबर 2024 रोजी आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने (आयसीटी) 2024 मधील विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान झालेल्या कथित हत्याकांडासाठी हसीना आणि माजी गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली होती. या निर्णयानंतर संपूर्ण बांग्लादेशात तणाव आता शिगेला पोहोचला असून मुख्य विरोधी पक्ष बांग्लादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) आणि इस्लामी संघटना जमात-ए-इस्लामी यांनी संयुक्त रॅली काढली. ज्यामध्ये हसीनाच्या प्रत्यर्पण आणि फाशीची मागणी अधिक तीव्र झाली. हजारोंनी ढाका विद्यापीठाच्या परिसरातून शाहबाग चौकापर्यंत भव्य मोर्चा काढला. विद्यार्थी संघटना आणि पीडित कुटुंबीयांनीही मोठ्या संख्येने भाग घेतला. प्रदर्शनकर्ते ‘हसीनाला फाशी द्या’, ‘भारताकडून प्रत्यर्पण करा’, ‘न्याय द्या’ असे जोरदार घोषवाक्य देत होते.
रॅलीत बीएनपी चे महासचिव मिर्झा फखरुल इस्लाम आलमगीर म्हणाले की हा निकाल “हुकूमशाहीचा अंत” दर्शवतो आणि भारताने “पळालेल्या गुंडाला” परत पाठवावे. जमात-ए-इस्लामीचे महासचिव मिया गोलाम परवार यांनी हे “1.8 कोटी लोकांच्या आकांक्षांचे प्रतिबिंब” असल्याचे म्हटले, मात्र खटल्याच्या निष्पक्षतेवर भर दिला.
रविवारच्या या रॅलीत सात अन्य पक्षांनीही सहभाग घेतला. जमातने निवडणूक सुधारणांची मागणी केली, परंतु अहमदिया समुदायाला ‘काफिर’ घोषित करण्याचा वादग्रस्त प्रस्तावही मांडला. पोलिसांनी लाठीचार्ज आणि अश्रूधुराचा वापर केला; यात डझनावारी जखमी झाले. ‘मौलिक बांग्ला’ संस्थेने शाहबाग येथे हसीनाची प्रतीकात्मक फाशी सादर केली.
माजी आयजीपी चौधरी अब्दुल्ला अल-मामुन यांनी हसीनाविरुद्ध साक्ष दिली, तर त्यांना किरकोळ शिक्षा झाली. आंतरराष्ट्रीय संस्था अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलने हा खटला “अन्याय्य” म्हटला, तर संयुक्त राष्ट्रांनी न्याय मागितला पण मृत्युदंडाला विरोध केला. शेख हसीना यांनीही मृत्युदंडाला “राजकीय बदला” असे म्हटले आहे. तज्ज्ञांचा विश्वास आहे की हा निर्णय अवामी लीगच्या बहिष्कारामुळे निवडणुकांपूर्वीची राजकीय अस्थिरता आणखी वाढवू शकतो.
दरम्यान, अंतरिम सरकारप्रमुख मुहम्मद युनूस यांनी फेब्रुवारी 2026 मध्ये निवडणुका घेण्याचे आश्वासन दिले आहे, परंतु अवामी लीगवर बंदी घालण्यात आल्याने तणाव अधिक वाढला आहे. हसीनाच्या समर्थक अवामी लीगने 13–17 नोव्हेंबर ‘लॉकडाउन’ जाहीर केला होता, ज्यामुळे ढाक्यातील वाहतूक ठप्प झाली आणि बसेस जाळल्या गेल्या.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode
