नवी दिल्ली, 24 नोव्हेंबर (हिं.स. : बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने पदच्युत पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणासाठी भारताला अधिकृत विनंती पाठवली आहे. इंटरनॅशनल क्राईम्स ट्रिब्युनलकडून (आयसीटी-बीडी) ‘मानवतेविरुद्ध गुन्हे’ केल्याबद्दल मृत्युदंड ठोठावल्यानंतर हा राजनैतिकदृष्ट्या संवेदनशील निर्णय घेण्यात आला आहे. या पावलामुळे दक्षिण आशियातील दोन शेजारी राष्ट्रांमध्ये तणाव वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

अंतरिम सरकारचे परराष्ट्र व्यवहार सल्लागार तौहीद हुसैन यांनी सरकारी ‘बांग्लादेश संगबाद संस्थेला (बीएसएस) सांगितले की, शेख हसीना यांच्याविरुद्धच्या आयसीटी-बीडीच्या निकालानंतर भारताला प्रत्यार्पणासंदर्भात एक अधिकृत पत्र “शुक्रवारी” पाठवण्यात आले असून, त्याविषयीचे तपशील सध्या उघड करण्यात आलेले नाहीत.

मृत्युदंडाची शिक्षा व न्यायालयीन प्रकरण

विशेष बांग्लादेशी ट्रिब्युनलने 17 नोव्हेंबर रोजी हसीना आणि तत्कालीन गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल यांना ‘मानवतेविरुद्ध गुन्हे’ ठरवत मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. दोन्ही नेत्यांवर त्यांची गैरहजेरीत खटला चालवण्यात आला, कारण ते दोघेही सध्या भारतात राहत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.या खटल्यातील तिसरे आरोपी, माजी पोलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल मामून यांनी सरकारी साक्षीदार म्हणून न्यायालयास सहकार्य केल्याने त्यांना 5 वर्षांचा कारावास झाला.

पार्श्वभूमी : हिंसक आंदोलन आणि सत्तापरिवर्तन

मागील वर्षी 5 ऑगस्ट रोजी विद्यार्थ्यांच्या ‘जुलै विद्रोह’ नावाने ओळखल्या गेलेल्या व्यापक आंदोलनात हसीना सरकार कोसळले. सरकार पडल्यानंतर केवळ तीन दिवसांत नोबेल पुरस्कार विजेते अर्थशास्त्रज्ञ मुहम्मद युनूस यांनी ढाक्यात पोहोचून अंतरिम सरकारचे मुख्य सल्लागारपद स्वीकारले.

हसीना यांच्यावर आंदोलनकर्त्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अत्यंत क्रूर पद्धती वापरल्याचा आरोप आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयानुसार, 15 जुलै ते 15 ऑगस्टदरम्यान साधारण 1,400 जणांचा मृत्यू झाला असल्याचा अहवाल समोर आला होता.

भारताची भूमिका आणि मागील पत्रव्यवहार

अंतरिम सरकारने डिसेंबर 2023 मध्येही प्रत्यार्पणासाठी एक राजनैतिक नोट भारताला पाठवली होती, मात्र भारताने त्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया न देता फक्त “दखल घेतली” होती. याउलट, आयसीटी-बीडी चा निकाल लागल्यानंतर काही तासांतच भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने निवेदन जारी करत म्हटले होते की, “भारताने ट्रिब्युनलच्या निर्णयाची नोंद घेतली आहे. निवेदनात भारताने बांग्लादेशातील “शांतता, लोकशाही, समावेश आणि स्थैर्य” यांना आधार देण्याचा आपला संकल्प पुन्हा व्यक्त केला होता आणि सर्व हितधारकांशी रचनात्मक संवाद ठेवण्याची भूमिका मांडली होती.

आंतरराष्ट्रीय कारवाईची शक्यता

कायदा सल्लागार आसिफ नजरूल यांनी असे संकेत दिले आहेत की, शेख हसीना आणि त्यांच्या माजी गृह मंत्र्यांना “भगोडे गुन्हेगार” घोषित करून त्यांच्या प्रत्यार्पणासाठी आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयात (आयसीसी) जाण्याचा विचार अंतरिम सरकार करत आहे. त्यांनी सांगितले की, या बाबत लवकरच महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे.-----------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी