इटानगर, 25 नोव्हेंबर (हिं.स.)।अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांनी मंगळवारी (दि.२५) चिनी इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांची कडक निंदा केली. खांडू यांनी राज्यातील एका महिलेबरोबर केलेला वागणूक अस्वीकार्य आणि भयावह असल्याचे म्हटले. त्या महिलेला शांघाय पुडोंग विमानतळावर तब्बल 18 तास ताब्यात ठेवण्यात आले होते, कारण अधिकाऱ्यांनी तिचा भारतीय पासपोर्ट मान्य करण्यास नकार दिल्याची माहिती समोर आली आहे.

मुख्यमंत्री खांडू यांनी सांगितले की ब्रिटनमध्ये राहणाऱ्या भारतीय नागरिक पेमा वांगजोम थोंगडोक यांच्याबरोबर घडलेली घटना ऐकून ते स्तब्ध झाले आहेत. त्यांनी दावा केला की चिनी अधिकाऱ्यांचे वर्तन “अपमानजनक आणि वांशिक उपहासासारखे” आहे. एक्सवर केलेल्या पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिले, “वैध भारतीय पासपोर्ट असूनही तिच्याशी असा वागणूक करणे भयावह आहे.” त्यांनी पुढे म्हटले, “अरुणाचल प्रदेश भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि सदैव राहील. याच्या विपरीत कोणताही दावा निराधार व आक्षेपार्ह आहे.” या घटनेला आंतरराष्ट्रीय मानदंडांचे उल्लंघन आणि भारतीय नागरिकाच्या सन्मानाचा अपमान ठरवत खांडू म्हणाले की त्यांना विश्वास आहे की परराष्ट्र मंत्रालय हा विषय तातडीने मांडेल, जेणेकरून अशा घटना पुन्हा घडणार नाहीत.

पश्चिम कामेंग जिल्ह्यातील रूपा येथील रहिवासी असलेल्या थोंगडोक सध्या ब्रिटनमध्ये राहतात. 21 नोव्हेंबर रोजी त्या लंडनहून जपानला जात होत्या. त्यांचा तीन तासांचा ट्रान्झिट कालावधी एका लांब आणि त्रासदायक संघर्षात बदलला.

रविवारी एक्सवर केलेल्या सविस्तर पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिले, “21 नोव्हेंबर 2025 रोजी मला चीनच्या इमिग्रेशन आणि चायना ईस्टर्न एअरलाइन्सकडून शांघाय विमानतळावर 18 तासांपेक्षा जास्त वेळ अडवून ठेवण्यात आले. माझा जन्मस्थान अरुणाचल प्रदेश असल्यामुळे, त्याला त्यांनी ‘चिनी प्रदेश’ म्हणत माझा भारतीय पासपोर्ट अमान्य घोषित केला.”

महिलेने सांगितले की त्यांना कोणतीही ठोस कारणे न देता, तसेच मूलभूत सुविधा न पुरवता, ट्रान्झिट भागातच रोखून ठेवण्यात आले. तिचा पासपोर्ट जप्त करण्यात आला आणि वैध व्हिसा असूनही तिला जपानकडे जाणाऱ्या जोडउड्डाणात बसू दिले नाही.

थोंगडोक यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून ही घटना भारताच्या सार्वभौमत्वाचा आणि अरुणाचलच्या लोकांचा थेट अपमान असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी सरकारला विनंती केली की हा मुद्दा बीजिंगसमोर ठामपणे उपस्थित करावा, उत्तराचीही मागणी करावी, संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी आणि झालेल्या छळासाठी नुकसानभरपाईची मागणी करावी.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode