नवी दिल्ली, 6 नोव्हेंबर (हिं.स.)अंमलबजावणी संचालनालयाने रिलायन्स एडीए ग्रुपचे प्रमुख अनिल अंबानी यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणात चौकशीसाठी १४ नोव्हेंबर रोजी हजर राहण्याचे समन्स बजावले आहे. यापूर्वी ईडीने अनिल अंबानींच्या नेतृत्वाखालील रिलायन्स ग्रुपविरुद्ध मोठी कारवाई केली होती. अंदाजे ३,०८४ कोटींची मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली. यामध्ये अंबानी कुटुंबाचा मुंबईतील पाली हिल्स येथील बंगला, दिल्लीतील रिलायन्स सेंटर आणि इतर अनेक शहरांमधील मालमत्तांचा समावेश आहे. ही कारवाई ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी पीएमएलएच्या कलम ५(१) अंतर्गत करण्यात आली होती. ईडीच्या मते जप्त केलेल्या मालमत्ता दिल्ली, नोएडा, गाझियाबाद, मुंबई, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई आणि पूर्व गोदावरी येथे आहेत. यामध्ये कार्यालये, निवासी फ्लॅट आणि जमिनीचा समावेश आहे.
अंबानी कुटुंबाचे प्रसिद्ध निवासस्थान (प्लॉट क्रमांक ४३, नर्गिस दत्त रोड) पाली हिल, वांद्रे (पश्चिम), मुंबई; रिलायन्स सेंटर नवी दिल्ली; आणि चर्चगेट मुंबई. या मालमत्तांमध्ये नोएडामधील नागिन महल कार्यालय, बीएचए मिलेनियम टॉवरमधील फ्लॅट्स, हैदराबादमधील कॅप्री अपार्टमेंट्स, चेन्नईमधील अड्यार आणि ओएमआर भागातील २९ फ्लॅट्स (किंमत अंदाजे ₹११० कोटी) आणि पूर्व गोदावरी, पुणे आणि ठाणे येथील जमीन यांचा समावेश आहे. ईडी रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड (आरएचएफएल) आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड (आरसीएफएल) यांच्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग आणि निधी वळवण्याची चौकशी करत आहे.
तपासात असे आढळून आले की, २०१७ ते २०१९ दरम्यान, येस बँकेने आरएचएफएल आणि आरसीएफएलमध्ये अंदाजे ५,००० कोटींची गुंतवणूक केली: आरएचएफएलमध्ये २,९६५ कोटी आणि आरसीएफएलमध्ये २,०४५ कोटी. त्यानंतर ही गुंतवणूक दिवाळखोरीत निघाली. ज्यामुळे डिसेंबर २०१९ पर्यंत आरएचएफएलवर १,३५३ कोटी आणि आरसीएफएलवर १,९८४ कोटींची थकबाकी होती.
ईडीने म्हटले आहे की, अनिल अंबानी समूहात रिलायन्स निप्पॉन म्युच्युअल फंडद्वारे केलेली थेट गुंतवणूक बेकायदेशीर होती. तरीही म्युच्युअल फंड निधी अप्रत्यक्षपणे येस बँकेद्वारे रिलायन्स समूहाच्या कंपन्यांकडे वळवण्यात आला. आरएचएफएल आणि आरसीएफएलने दिलेल्या कॉर्पोरेट कर्जाचा एक महत्त्वाचा भाग या गटांशी संलग्न कंपन्यांना गेला आणि निधीचा गैरवापर झाला.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे
