* वांद्रे पूर्व येथे उच्च न्यायालय संकुलांची पायाभरणी व कोनशीलाचे अनावरण

मुंबई, ६ नोव्हेंबर (हिं.स.) : न्यायालयीन इमारती या केवळ भव्य नसाव्यात, तर त्या न्याय, समानता, बंधुता आणि स्वातंत्र्य या संविधानातील मूल्यांचे मूर्त रूप असाव्यात. त्या प्रत्येक नागरिकाला न्यायप्रवेश सुलभ करणाऱ्या ठराव्यात, असे प्रतिपादन भारताचे मुख्य न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी केले.

उच्च न्यायालयाच्या नवीन संकुलांच्या पायाभरणी आणि कोनशिला अनावरण कार्यक्रम बुधवारी वांद्रे पूर्व येथील शासकीय वसाहत परिसरात पार पडला. या कार्यक्रमास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले तसेच न्यायव्यवस्था, प्रशासन आणि पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, न्यायालयीन इमारतींचे बांधकाम हे केवळ वास्तुशास्त्राचे उदाहरण नसून, त्या देशातील लोकशाही मूल्ये आणि न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास टिकवून ठेवणाऱ्या संस्था आहेत. ही इमारत फक्त वास्तू नाही, तर न्याय आणि पारदर्शकतेचे मंदिर आहे. येथे नागरिक, वकील आणि न्यायाधीश या सर्वांना समसमान सुविधा मिळतील. प्रत्येक प्रकल्पामध्ये पर्यावरणपूरक आणि हरित वास्तुकलेचा विचार करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र नेहमीच पायाभूत सुविधांमध्ये अग्रेसर राहिला आहे. राज्य शासनाकडून न्यायव्यवस्थेच्या गरजांनुसार आधुनिक इमारती, तंत्रज्ञान आणि सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. राज्याच्या न्यायसंस्थेचे प्रतीक असलेले एक आधुनिक आणि वैभवशाली बांधकाम असेल, अशा शब्दात त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या नवीन संकुलाचे वर्णन केले.

मुख्य न्यायमूर्ती गवई यांनी राज्यातील नागपूर, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील न्यायालयीन संकुलांचाही उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले की, या सर्व प्रकल्पांमुळे न्यायिक प्रक्रियेत पारदर्शकता, गती आणि सुलभता वाढेल. यावेळी त्यांनी महाराष्ट्रातील उच्च न्यायालयीन न्यायाधीश, वकील संघटना व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याचेही कौतुक केले. न्यायदान प्रणाली कार्यक्षम होण्यासाठी न्यायाधीश आणि वकिलांनी परस्पर सहकार्याने काम केले पाहिजे. दोन्ही घटक मिळूनच न्यायव्यवस्थेचे सुव्यवस्थापन शक्य होते, असेही त्यांनी सांगितले.

मुख्य न्यायमूर्तीं गवई यांनी महाराष्ट्र शासनाचे, विशेषतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि संबंधित समित्यांचे कौतुक करताना सांगितले की, गतिशील नेतृत्वामुळे न्यायालयीन पायाभूत सुविधा विक्रमी वेगाने उभ्या राहत आहेत. या इमारती नागरिकांसाठी न्याय, समानता आणि बंधुता या राज्यघटनेतील तत्त्वांचे प्रतीक ठरतील.

लोकशाही मूल्यांचे प्रतिबिंब असलेली भव्य न्यायालयीन इमारत उभारूया - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबईच्या वांद्रे पूर्व येथे उभारण्यात येणारी उच्च न्यायालयाची इमारत केवळ सुंदरच नव्हे, तर देशातील सर्वात जलद आणि स्मार्ट इमारत म्हणून ओळखली जाईल. कृत्रिम बुद्धिमत्ता या तंत्रज्ञानाचा वापर करून ही इमारत पूर्णपणे ‘एआय-सक्षम असेल. भविष्यात उच्च न्यायालयाची ही इमारत देशातील इतर न्यायालयांसाठी आदर्श ठरेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

या इमारतीचे वैभव हे लोकशाही मूल्यांचे वैभव असले पाहिजे, राजेशाही दिमाखाचे नसावे तसेच ही इमारत जनतेला न्याय मिळण्याचे प्रतीक ठरावी, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नव्या न्यायालयीन इमारतीच्या रचनेबाबत वास्तुशिल्पकार हाफिज कॉन्ट्रक्टर यांच्याकडे व्यक्त केली तर उच्च न्यायालयातील अनेक सरकारी वकीलांना पुरेशी जागा आणि आवश्यक सोयी सुविधांचा समावेश असावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

न्याय म्हणजे जनकल्याणाची साधना – मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर

न्याय म्हणजे केवळ कायद्याचा अंमल नव्हे, तर ती लोककल्याणाची साधना आहे, असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर यांनी केले. न्यायाची खरी ओळख म्हणजे लोकांच्या हितासाठी कार्य करणे. न्यायालये केवळ प्रकरणे सोडविण्याची ठिकाणे नसून, ती समाजाच्या नैतिकतेचे आणि सामूहिक मूल्यांचे प्रतिबिंब आहेत. न्याय म्हणजे समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला समान संधी देण्याचा आणि त्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न आहे.

मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर म्हणाले की, न्यायसंस्थेची जबाबदारी केवळ आपल्या देशापुरती मर्यादित नसावी. जगभरातील लोक आपल्या न्यायव्यवस्थेतील प्रामाणिकपणा आणि पारदर्शकतेचे कौतुक करावे. समाजातील सर्व घटकांच्या सहकार्याने आपण न्यायाच्या नवीन उंचीवर पोहोचू शकतो. या मार्गावर समाजाचा विश्वास हीच खरी प्रेरणा आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी