दरवर्षी १४ डिसेंबरला भारतात ‘राष्ट्रीय ऊर्जा संवर्धन दिन’ साजरा केला जातो. हा दिवस केवळ ऊर्जा बचतीच्या तांत्रिक चर्चा करण्यापुरता मर्यादित नाही; तर तो समाजाच्या एकूण जीवनशैलीतील, विकासाच्या नमुन्यातील, आर्थिक-सामाजिक असमानतेतील, पर्यावरणीय प्रश्नांतील आणि सांस्कृतिक आचरणातील खोलवर असलेल्या नात्यांची जाणीव करून देणारा दिवस आहे. ऊर्जा संवर्धन म्हणजे फक्त बल्ब बदला, उपकरणे बंद करा अशा पातळीवर पाहण्याचा विषय नाही; तर तो व्यापक अर्थाने समाजशास्त्रीय क्रांतीचा केंद्रबिंदू आहे. ऊर्जा ही आधुनिक समाजाची मूलभूत जीवनवाहिनी आहे. औद्योगिक प्रगती, शहरीकरण, तांत्रिक विकास, वाहतूक, कृषी, आरोग्य, शिक्षण, माहिती संचार व्यवस्था या सर्व क्षेत्रांचा पाया ऊर्जेवरच घडतो. त्यामुळे ऊर्जेचा अनावश्यक वापर, तिची अपुरी उपलब्धता, वाढती मागणी आणि पर्यावरणीय हानी हे सर्व घटक एकमेकांशी गुंतागुंतीने जोडलेले आहेत. या संदर्भात राष्ट्रीय ऊर्जा संवर्धन दिन समाजशास्त्रीय दृष्टीकोनातून अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो, कारण तो आपल्याला विचार करायला भाग पाडतो की ऊर्जा वापराचा प्रश्न हा केवळ तांत्रिक नाही, तर समानता, न्याय, पर्यावरणीय शाश्वतता, राज्यकारभार, सामाजिक सवयी, सांस्कृतिक मूल्ये आणि सामूहिक जबाबदारी या व्यापक चौकटींशी संबंधित आहे.

भारत सारखा जलद गतीने विकसित होणारा देश ऊर्जा वापराच्या सर्वाधिक असमतोल असलेल्या देशांपैकी एक मानला जातो. ग्रामीण आणि शहरी भागांमध्ये ऊर्जा उपलब्धतेत स्पष्ट तफावत आढळते. शहरी मध्यमवर्गीय कुटुंबे एसी, रेफ्रिजरेटर, हिवाळी व गरमी व्यवस्थापन यंत्रणा, आधुनिक गृहोपयोगी साधने मोठ्या प्रमाणात वापरतात, तर अनेक ग्रामीण कुटुंबांना अद्याप स्वच्छ ऊर्जा, नियमित वीज पुरवठा किंवा परवडणारी उपकरणे मिळालेली नाहीत. हा सामाजिक अन्याय ऊर्जा संवर्धनाच्या चर्चेत महत्त्वाचा बनतो, कारण शाश्वततेचे ध्येय गाठण्यास समानता ही अनिवार्य अट आहे. ऊर्जा बचत ही सर्वांनी करायची असते; परंतु सर्वांना समान सुविधा दिल्याशिवाय ऊर्जा शिस्त शक्य नाही. एका बाजूला काही गट ऊर्जेचा अतिरेक वापर करत असताना, इतरांचा ऊर्जेवरील मूलभूत हक्कच बाधित होतो. त्यामुळे ऊर्जा संवर्धन ही सामाजिक पुनर्वाटपाचीही प्रक्रिया ठरते.

ऊर्जेचा प्रश्न पर्यावरणीय न्यायाच्या चौकटीतही स्थान मिळवतो. वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे, वाहनांमुळे, खनिज इंधनांवरील अवलंबित्वामुळे प्रदूषणाची पातळी वाढत चालली आहे. हवामान बदल ही केवळ पर्यावरणाची समस्या नाही, तर ती आरोग्य, कृषी, रोजगार, स्थलांतर, पाणीटंचाई, संसाधनांवर तणाव, सामाजिक संघर्ष आणि असमानता यांना थेट प्रभावित करते. उर्जा संवर्धन म्हणजे या सर्व समस्यांना रोखण्यासाठीची पहिली पायरी. ऊर्जा वापर नियंत्रित न केल्यास कार्बन उत्सर्जन वाढतच जाणार आणि त्याचे सर्वाधिक दुष्परिणाम समाजातील सर्वांत दुर्बल घटकांवरच येणार. त्यामुळे ऊर्जा संवर्धन ही सामाजिक न्यायाची लढाई आहे. भविष्यातील पिढ्यांच्या जीवनमानाचे रक्षण करण्यासाठी आजच्या पिढीने तडजोड करण्याची बांधिलकी जपली पाहिजे.

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून ऊर्जा संवर्धन ही लोकांच्या दैनंदिन जीवनशैलीत परिवर्तन घडवून आणण्याची प्रक्रिया आहे. कोणत्याही धोरणाची यशस्वी अंमलबजावणी तेव्हाच शक्य होते जेव्हा सामान्य नागरिकांच्या मानसिकतेत, वर्तनामध्ये आणि मूल्य प्रणालीमध्ये बदल घडतो. भारतीय समाजात ऊर्जा वापराकडे बघण्याचा दृष्टिकोन अत्यंत वैविध्यपूर्ण आहे. काही कुटुंबे अजूनही विजेचा काटकसरीने वापर करतात, कारण खर्चाची मर्यादा किंवा वीजपुरवठ्याची अनियमितता त्यांना बचतीकडे ढकलते. दुसरीकडे, अधिक साधनसंपन्न कुटुंबे उपकरणांच्या प्रमाणात व वापरात वाढ करतात. येथे ‘ऊर्जा संवर्धन मानसिकता’ ही सामाजिक समतेशी जोडली जाते. समाजात ऊर्जा वापराबाबत जागरूकता समान नसल्यामुळे संवर्धनाचे प्रयत्न असमतोल राहतात. समाजशास्त्र सांगते की वर्तन बदल हा केवळ माहिती पुरवण्याने होत नाही; तर सामाजिक दबाव, उदाहरण, संस्कृती, परंपरा, आर्थिक प्रोत्साहन, सरकारी धोरणे आणि शैक्षणिक पद्धती यांच्या परस्परसंबंधातून घडतो. भारतात ऊर्जा बचत मोहिमा यशस्वी व्हाव्यात यासाठी नागरिकांमध्ये सामूहिकतेची भावना वाढवणे गरजेचे आहे. ऊर्जा संवर्धन हे एकट्याने करणारे काम नाही; ती सामूहिक शिस्त आहे. जसे रस्त्यावर वाहतूक नियम सर्वांनी पाळले तरच अपघात कमी होतात, तसेच ऊर्जा बचत तेव्हाच प्रभावी होते जेव्हा ती व्यापक सामाजिक नियम बनते.

ऊर्जा क्षेत्रातील बदल हे तांत्रिक नवकल्पनांशीही जोडलेले आहेत. परंतु समाजशास्त्रीय दृष्टिकोन सांगतो की तंत्रज्ञानाचा स्वीकार हा सामाजिक रचनेवर अवलंबून असतो. एलईडी बल्ब, ऊर्जा कार्यक्षम उपकरणे, सौरऊर्जा पॅनेल, ऊर्जा बचत तंत्र या सर्व गोष्टी उपलब्ध होऊ शकतात; पण समाजात आर्थिक क्षमता, जागरूकता, शिक्षण, सांस्कृतिक मूल्ये, प्राधान्यक्रम यांमध्ये भेद असल्यामुळे या साधनांचा वापर सर्वत्र समान पातळीवर होत नाही. तांत्रिक प्रगती तेव्हाच प्रभावी ठरते जेव्हा ती सर्वांसाठी उपलब्ध आणि परवडणारी बनते. म्हणून सरकारचे ‘ऊर्जा कार्यक्षमता ब्युरो’ (BEE) व ऊर्जा संवर्धन कायदा २००१ ही तांत्रिक बाबींपलीकडे जाऊन सामाजिक स्तरावर बदल घडविण्याचा प्रयत्न करतात. ‘ऊर्जा स्टार रेटिंग’, ‘उर्जा बचत योजना’, एलईडीचे मोठ्या प्रमाणातील वितरण, सौरऊर्जा प्रकल्प, PM-KUSUM योजना, घरांमध्ये स्मार्ट मीटर बसवणे हे सर्व उपक्रम ऊर्जा बचतीला एका नवीन सामाजिक पातळीवर नेतात. शाश्वत ऊर्जेकडे वाटचाल करण्यासाठी ऊर्जेच्या वापराबाबत घराघरात वैज्ञानिक दृष्टी वाढवणे अत्यावश्यक आहे.

ऊर्जा संवर्धनाच्या प्रश्नात ग्रामीण भारताचा सहभाग विशेष महत्त्वाचा आहे. ग्रामीण भागातील ऊर्जा वापराचे स्वरूप शहरी भागापेक्षा वेगळे आहे. अनेक ग्रामीण कुटुंबांच्या जीवनात अजूनही पारंपरिक इंधनांचा वापर आढळतो. तथापि, सौरऊर्जा, जैवऊर्जा, लघु जलविद्युत प्रकल्प यांसारख्या साधनांमुळे ग्रामीण भाग भारताच्या ऊर्जा क्रांतीचे नवीन केंद्र बनू शकतो. ग्रामीण भागातील स्वयंसहाय्य गट, ग्रामपंचायत, सहकारी संस्था, महिला मंडळे, शालेय विद्यार्थी या सर्वांचा सहभाग ऊर्जा संवर्धनाच्या कार्यक्रमात निर्णायक ठरतो. ग्रामीण महिलांचे याबाबत योगदान लक्षणीय आहे. इंधनाची बचत, स्वच्छ ऊर्जा वापर, स्वयंपाकातील सुधारित चुली, सौरदिवे, कुटुंबाला शिकवलेली ऊर्जाबचत संस्कृती यातून ऊर्जा संवर्धनाचे प्रभावी सामाजिक नेटवर्क तयार होते. ग्रामीण भागात ऊर्जा बचत म्हणजे फक्त खर्चात बचत नाही, तर आरोग्य, पर्यावरण, आर्थिक स्वतंत्रता आणि जीवनमान उंचावण्याची प्रक्रिया आहे.

ऊर्जा संवर्धनाचा प्रश्न शिक्षण क्षेत्राशीही घट्ट जोडलेला आहे. शिक्षण संस्थांमध्ये ऊर्जा बचतीबाबत अभ्यासक्रम, प्रकल्प, शालेय उपक्रम, ‘ऊर्जा क्लब’, सौरऊर्जेच्या वापराची प्रात्यक्षिके हे सर्व विद्यार्थीवर्गात शाश्वत विचार रुजवतात. पर्यावरणीय शिक्षणाचा वैचारिक पाया जितका मजबूत असेल तितकी भावी पिढी ऊर्जा बचत, पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा, कार्बन फूटप्रिंट, हवामान बदल यांसारख्या संकल्पनांबाबत अधिक सजग राहील. शिक्षणातून विकसित झालेली विचारशैली समाजाला दीर्घकालीन ऊर्जा संस्कृती प्रदान करते. त्यामुळे शिक्षणक्षेत्राचे योगदान ऊर्जा संवर्धनातील सर्वांत प्रभावी गुंतवणूक मानली जाऊ शकते.

ऊर्जा बचतीच्या संदर्भात सामाजिक वर्तन आणि सांस्कृतिक पद्धती यांचा अभ्यास अत्यंत महत्त्वाचा आहे. भारतीय समाजात बचत ही सांस्कृतिक मूल्य प्रणालीचा भाग आहे. पूर्वी अनेक घरांमध्ये कमी प्रकाशात अभ्यास, कमी उर्जेच्या साधनांनी स्वयंपाक, पाण्याचे काटेकोर नियोजन, कमी वापरातही समाधानाने जगणे अशा सवयी प्रचलित होत्या. आधुनिक जीवनशैलीच्या विस्तारामुळे विलासी वापराची प्रवृत्ती वाढली आणि ऊर्जेच्या खपात झपाट्याने वाढ झाली. परंतु आता पुन्हा ऊर्जा शिस्तीकडे वळणे ही काळाची गरज आहे. सांस्कृतिकदृष्ट्या ‘ऊर्जा बचत ही नैतिक जबाबदारी’ अशी भावना समाजात वाढवणे आवश्यक आहे. ही भावना व्यक्तीगणिक नव्हे तर सामूहिक स्वरूपात निर्माण झाली की ऊर्जा संवर्धन आत्मीयतेने अंगीकारले जाईल. समाजशास्त्र सांगते की समाजातील मूल्यांचे परिवर्तन व्यक्ती, संस्था, राज्य आणि समुदाय यांच्या परस्परसंवादातून घडते. त्यामुळे ऊर्जा बचत ही केवळ सरकारी उपक्रमापर्यंत मर्यादित न राहता, ती सामाजिक आंदोलन होणे गरजेचे आहे.

ऊर्जा संवर्धनाचे आर्थिक पैलूही तितकेच महत्त्वाचे आहेत. ऊर्जा आयातीवरील वाढता खर्च, इंधन दरांतील चढ-उतार, उद्योगांची ऊर्जा-आधारित उत्पादन संरचना, शहरी पायाभूत सुविधांवरील दडपण, आर्थिक असमानता या सर्व गोष्टी भारताच्या विकास योजनांवर परिणाम करतात. जर ऊर्जा बचत वाढली तर देशाचा परकीय चलन खर्च कमी होईल, उद्योगक्षेत्र स्पर्धात्मक बनेल, शाश्वत रोजगार निर्मिती होईल, ग्रामीण व शहरी भागातील ऊर्जा उपलब्धता सुधारेल, आणि आर्थिक पातळीवर देश अधिक स्थिर बनेल. म्हणून ऊर्जा संवर्धन ही केवळ पर्यावरणीय नव्हे तर आर्थिक क्रांतीचीही पायरी आहे.

ऊर्जा संवर्धन ही राजकीय धोरणांचीही कसोटी आहे. ऊर्जा धोरणे, नियम, पायाभूत सुविधा, कर प्रणाली, प्रोत्साहन योजना, नूतनीकरणीय ऊर्जेला प्रोत्साहन, नागरिकांसाठी मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी या सर्व गोष्टी शासनाच्या प्रभावी कार्यपद्धतीवर अवलंबून असतात. शासनाने ऊर्जा बचतीसाठी कडक नियम केले आणि नागरिकांनी त्यांचे पालन केले तरच ऊर्जा सुरक्षिततेचे ध्येय साध्य होईल. ‘ऊर्जाक्षेत्रातील पारदर्शकता’, ‘ऊर्जा कार्यक्षमतेच्या मानकांची सक्ती’, ‘प्रदूषण नियंत्रणाच्या धोरणांची काटेकोर अंमलबजावणी’, ‘ऊर्जा क्षेत्रातील नाविन्यपूर्ण संशोधनासाठी गुंतवणूक’ हे घटक ऊर्जा संवर्धनाला गती देतात. शासन आणि नागरिक यांचे नाते जितके मजबूत, तितके ऊर्जा बचतीचे धोरण यशस्वी होते.

पर्यावरणीय संकटाच्या पार्श्वभूमीवर ऊर्जा संवर्धनाचे महत्त्व अधिक अधोरेखित होते. जागतिक तापमानवाढ, पर्जन्यमानातील अस्थिरता, दुष्काळ-पुरांचे प्रमाण, हवामान आपत्ती, जैवविविधतेचा ऱ्हास या सर्व गोष्टींचे मूळ मानवी क्रियाकलापांमध्ये आणि त्यासाठी लागणाऱ्या ऊर्जेच्या अनियंत्रित वापरात आहे. पर्यावरणीय असमतोल समाजातील दुर्बल घटकांना अधिक असुरक्षित बनवतो. लहान शेतकरी, आदिवासी समाज, किनारी भागातील जनता, महिलांवर अवलंबून असलेला घरगुती श्रमवर्ग यांना हवामान बदलाचा सर्वाधिक फटका बसतो. अशा वेळी ऊर्जा संवर्धन ही हवामान न्यायाची कृती ठरते. ऊर्जा बचत म्हणजे पर्यावरणाचे रक्षण, समाजातील दुर्बलांना संरक्षण, भविष्यातील पिढ्यांबद्दल कर्तव्य पार पाडणे आणि पृथ्वीच्या अस्तित्वाला योगदान देणे.

ऊर्जा संवर्धनाला समाजातील अनेक घटकांचा सहभाग आवश्यक आहे. कुटुंब, शाळा, स्वयंसेवी संस्था, माध्यमे, उद्योगक्षेत्र, ग्रामपंचायती, शहर विकास संस्था, धार्मिक समूह, स्थानिक समुदाय या सर्वांनी केलेला प्रयत्न ऊर्जा संवर्धनाला जनआंदोलनाचा स्वर देऊ शकतो. माध्यमांची भूमिका विशेष महत्त्वाची आहे कारण ते ऊर्जा बचतीबाबत वस्तुनिष्ठ माहिती आणि प्रेरक उदाहरणे समाजापर्यंत पोहोचवतात. उद्योगक्षेत्राने CSR अंतर्गत ऊर्जा कार्यक्षमतेसाठी विशेष गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था पर्यावरणपूरक पायाभूत व्यवस्था विकसित करू शकतात. समाजातील मतप्रवर्तक, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ते यांच्या माध्यमातून ऊर्जा संवर्धनाची संस्कृती अधिक वेगाने रुजवली जाऊ शकते.

अखेरीस, राष्ट्रीय ऊर्जा संवर्धन दिन हा केवळ दिवस साजरा करण्याचा कार्यक्रम नाही; तर तो बदलत्या जगात आपली सामूहिक जबाबदारी स्मरण करून देणारा मूल्यवान क्षण आहे. ऊर्जा बचतीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन व्यापक आणि समाजशास्त्रीय असायला हवा. जीवनशैलीतील साधेपणा, उपभोग मर्यादा, पर्यावरणाबद्दलची संवेदनशीलता, संसाधनांचा न्याय्य वापर, आर्थिक समता, सामाजिक जबाबदारी या सर्वांपासून ऊर्जा संवर्धनाची खरी सुरुवात होते. आजच्या पिढीने ऊर्जा बचतीचे तत्त्व स्वीकारले तरच उद्याच्या पिढीसाठी सुरक्षित, शाश्वत, न्याय्य आणि पर्यावरणपूरक भविष्य घडवता येईल. ऊर्जा संवर्धन म्हणजे केवळ तांत्रिक उपायांची यादी नसून तो मानवी जीवनातील मूल्यांच्या पुनर्रचनेचा, सामाजिक असमानतेच्या निराकरणाचा, पर्यावरणीय संतुलनाच्या पुनर्स्थापनेचा आणि आर्थिक-राजकीय प्रणालीच्या सुजाण वापराचा एकत्रित मार्ग आहे. म्हणूनच ऊर्जा संवर्धन हा सगळ्यांचा निश्‍चय, सामूहिक जबाबदारी आणि भविष्यासाठीचे वचन असायला हवे, कारण ऊर्जा वाचविणे म्हणजेच पृथ्वी वाचविणे होय.

आपण सर्वांनी या राष्ट्रीय ऊर्जा संवर्धन दिनानिमित्त ऊर्जा बचत ही केवळ गरज नाही, तर जीवनपद्धती बनवण्याचा संकल्प करूया.

* डॉ. राजेंद्र बगाटे (लेखक, समाजशास्त्राचे अभ्यासक आहेत)

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी