कोलकाता, 16 डिसेंबर (हिं.स.)। विशेष सघन पुनरावृत्ती (एसआयआर) प्रक्रियेनंतर पश्चिम बंगालमध्ये मसुदा मतदार यादी प्रकाशित करण्यात आली आहे. राज्यातील एकूण ७ कोटी ६६ लाख ३७ हजार ५२९ नोंदणीकृत मतदारांपैकी ७ कोटी ८ लाख १६ हजार ६३० मतदारांनी आपले गणना प्रपत्र सादर केले असून, हे प्रमाण एकूण मतदारांच्या ९२.४० टक्के आहे.

मृत्यू, स्थलांतर तसेच गणना प्रपत्र सादर न करणे इत्यादी विविध कारणांमुळे ५८ लाखांहून अधिक मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत.

राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, हा टप्पा ४ नोव्हेंबर २०२५ ते ११ डिसेंबर २०२५ पर्यंत चालला. या काळात पारदर्शकता आणि समावेशनाला प्राधान्य देऊन व्यापक मतदार सहभाग सुनिश्चित करण्यात आला.

अधिकाऱ्यांच्या मते, हा सहभाग विशेष सघन पुनरावृत्तीच्या पहिल्या टप्प्यातील एक मोठे यश मानले जाते. २४ जिल्ह्यांतील जिल्हा निवडणूक अधिकारी, २९४ निवडणूक नोंदणी अधिकारी, ३,०५९ सहाय्यक निवडणूक नोंदणी अधिकारी आणि ८०,६८१ मतदान केंद्रांवर तैनात असलेले बूथ-लेव्हल अधिकारी यांनी या प्रक्रियेत सक्रिय भूमिका बजावली. राज्यातील सर्व आठ मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी आणि १,८१,४५४ बूथ-लेव्हल एजंट यांनीही सहकार्य केले.

निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, एसआयआर दरम्यान ज्या मतदारांचे फॉर्म सापडले नाहीत त्यात अशा मतदारांचा समावेश आहे ज्यांनी आधीच इतर राज्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मतदार म्हणून नोंदणी केली होती, जे अस्तित्वात नसल्याचे आढळून आले होते, जे ११ डिसेंबरपर्यंत त्यांचे फॉर्म सादर करू शकले नाहीत किंवा जे काही कारणास्तव मतदार म्हणून नोंदणी करू इच्छित नव्हते. तरीही, आयोगाने स्पष्ट केले की, कोणताही खरा आणि पात्र मतदार वगळला जाऊ नये यासाठी, दावे आणि हरकतींसाठीचा कालावधी मंगळवार (१६ डिसेंबर) पासून १५ जानेवारी २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आला आहे.

माहितीनुसार, ज्या मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत त्यापैकी २४.१६ लाख मतदार मृत आढळले, ३२.६५ लाख मतदार स्थलांतरित किंवा अनुपस्थित आढळले आणि १.३८ लाख मतदार एकापेक्षा जास्त ठिकाणी नोंदणीकृत असल्याचे आढळले. नियमांनुसार, अशा प्रकरणांमध्ये, मतदाराचे नाव फक्त एकाच ठिकाणी नोंदणीकृत केले जाईल.

मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाकडून देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, दावे आणि हरकती प्रक्रिया १६ डिसेंबर ते १५ जानेवारी २०२६ पर्यंत चालेल, तर सुनावणी आणि पडताळणीचा टप्पा ७ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत सुरू राहील. अंतिम मतदार यादी १४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रकाशित केली जाईल. जर मतदाराचे नाव प्रारूप यादीत नसेल, तर ते विहित प्रक्रियेनुसार नवीन अर्ज सादर करू शकतात.

निवडणूक आयोगाने पुन्हा एकदा सांगितले की, सूचना आणि लेखी आदेशाशिवाय प्रारूप मतदार यादीतून कोणतेही नाव वगळले जाणार नाही. जर मतदाराला आक्षेप असेल तर तो नियमांनुसार अपील करू शकतो. आयोगाने असेही स्पष्ट केले आहे की, संपूर्ण प्रक्रिया सहभागी, पारदर्शक आणि निष्पक्ष आहे, जेणेकरून कोणताही पात्र मतदार वंचित राहणार नाही आणि यादीत कोणतेही अपात्र नाव राहणार नाही.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule