जळगाव, 25 डिसेंबर, (हिं.स.) - मोबाईल खराब झाल्याच्या कारणावरून सुरू असलेला वाद मिटविण्यासाठी गेलेल्या तरुणाचा निर्घृण खून झाल्याप्रकरणी जिल्हा सत्र न्यायालयाने मुख्य आरोपीस जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. अक्षय अजय चव्हाण (वय २३, रा. पिंप्राळा) याच्या खूनप्रकरणी निलेश उर्फ बाळा प्रवीण पवार (वय २७, रा. कुसुंबे, ता. रावेर) यास जन्मठेप व दंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. तसेच अन्य एका तरुणावर खुनाचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी चार वर्षांची सक्त मजुरीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. मात्र, पुरेसे पुरावे नसल्याने अन्य दोघांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे.

पिंप्राळा परिसरात राहणारा अक्षय चव्हाण हा त्याचा परिचित अमरसिंग ओंकार चव्हाण (रा. नंदनवन कॉलनी) याच्या कुटुंबाशी संबंधित वादात मध्यस्थी करण्यासाठी गेला होता. अमरसिंगचा लहान भाऊ प्रदीप चव्हाण याने वापरासाठी दिलेला मोबाईल गणेश चव्हाण याने खराब करून परत दिल्याने वाद निर्माण झाला होता. याच कारणावरून दि. २१ ऑगस्ट २०२२ रोजी शिवकॉलनी बसथांब्यासमोरील देशी दारूच्या दुकानाजवळ गणेश चव्हाण, अमरसिंग चव्हाण व निलेश पवार यांच्यात शाब्दिक वाद सुरू होता. वाद वाढत असताना तो शांत करण्यासाठी अक्षय चव्हाण व त्याचे मित्र शैलेश राठोड व युवराज मोतीलाल जाधव हे तिघे तेथे गेले. मात्र, वाद शांत होण्याऐवजी हिंसक वळण घेऊन निलेश पवार व अमरसिंग चव्हाण यांनी अक्षय व युवराज यांच्यावर हल्ला चढविला. निलेश पवार याने अक्षयच्या छाती व पोटावर धारदार चाकूने वार केल्याने अक्षयचा जागीच मृत्यू झाला, तर युवराज जाधव याच्या पाठीवर चाकूने वार करून आरोपी पसार झाले होते. या घटनेनंतर मयत अक्षयचा भाऊ शैलेश चव्हाण यांच्या फिर्यादीवरून जिल्हापेठ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.या खटल्यात अमरसिंग चव्हाण व सागर गणेश चव्हाण यांच्याविरोधात ठोस व पुरेसे पुरावे सादर न झाल्याने न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली. सरकार पक्षाकडून तपासण्यात आलेल्या दहा साक्षीदारांपैकी जखमी युवराज जाधव हा न्यायालयात फिरला असला, तरी सरकारी वकिलांनी त्याची उलटतपासणी करून काही महत्त्वाच्या बाबी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणल्या.सत्र न्यायाधीश एस. एन. राजूरकर यांनी सादर पुरावे व युक्तिवादांचा विचार करून निलेश पवार यास खूनप्रकरणी जन्मठेप व ५ हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास दोन महिन्यांची साधी कैद, तसेच खुनाचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी चार वर्षे सक्तमजुरी व २,५०० रुपये दंड, दंड न भरल्यास एक महिन्याची साधी कैद अशी शिक्षा सुनावली. सरकार पक्षातर्फे जिल्हा सरकारी वकील अॅड. सुरेंद्र काबरा यांनी प्रभावी युक्तिवाद केला. त्यांना पैरवी अधिकारी ताराचंद जावळे व हिरालाल पाटील यांनी सहकार्य केले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / मनोहर कांडेकर