रायपूर, 31 डिसेंबर (हिं.स.) । छत्तीसगडमधील बहुचर्चित दारू घोटाळ्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मोठी कारवाई करत माजी उत्पादन शुल्क आयुक्त निरंजन दास, 30 अधिकारी आणि तीन डिस्टिलरी कंपन्यांची 100 कोटी रुपयांहून अधिक किमतीची मालमत्ता जप्त केली आहे. ही कारवाई माजी काँग्रेस सरकारच्या काळात झालेल्या कथित 2,800 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याच्या तपासाचा भाग आहे. वरिष्ठ नोकरशहा आणि राजकीय व्यक्तींच्या सिंडिकेटने उत्पादन शुल्क विभागावर नियंत्रण मिळवले होते, असा आरोप ईडीने केला आहे.

ईडीने दिलेल्या माहितीनुसार, 2019 ते 2023 या कालावधीत राज्यातील वरिष्ठ अधिकारी आणि राजकीय नेत्यांच्या एका संघटित गुन्हेगारी टोळीने उत्पादन शुल्क विभाग पूर्णपणे आपल्या ताब्यात ठेवला होता. जप्त केलेल्या मालमत्तांमध्ये 78 स्थावर मालमत्ता समाविष्ट असून त्यात आलिशान बंगल्यांपासून प्रीमियम संकुलांतील फ्लॅट्स, व्यावसायिक दुकाने आणि कृषी जमीन यांचा समावेश आहे. याशिवाय 197 गुंतवणुकीही जप्त करण्यात आल्या असून त्यात मुदत ठेवी, बँक शिल्लक, जीवन विमा पॉलिसी तसेच शेअर्स आणि म्युच्युअल फंड पोर्टफोलिओचा समावेश आहे.ईडीच्या माहितीनुसार, यापैकी 38.21 कोटी रुपयांची मालमत्ता निरंजन दास आणि 30 अन्य उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्यांची आहे. निरंजन दास हे आयएएस अधिकारी असून, या जप्तीमुळे अधिकाऱ्यांची गंभीर संगनमत उघडकीस आली असल्याचे ईडीने म्हटले आहे. राज्याच्या महसूल सुरक्षेची जबाबदारी ज्यांच्यावर होती, त्यांनीच या घोटाळ्याला पाठबळ दिले, असा आरोप आहे.

दुसरीकडे, 68.16 कोटी रुपयांची मालमत्ता छत्तीसगडमधील 3 प्रमुख डिस्टिलरी कंपन्यांची आहे. त्यामध्ये छत्तीसगड डिस्टिलरीज लिमिटेड, भाटिया वाइन मर्चंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि वेलकम डिस्टिलरीज प्रायव्हेट लिमिटेड यांचा समावेश आहे. ईडीचा आरोप आहे की निरंजन दास आणि अरुण पती त्रिपाठी (तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक, छत्तीसगड स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड) यांनी राज्य नियंत्रण प्रणालीला डावलून समांतर उत्पादन शुल्क व्यवस्था चालवली, ज्यातून मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर कमाई झाली. ईडीने 26 डिसेंबर रोजी या प्रकरणात नवी आरोपपत्र दाखल केली असून, त्यात 2019 ते 2023 या कालावधीत उत्पादन शुल्क विभागातील मोठ्या प्रमाणावरील भ्रष्टाचाराचा उल्लेख आहे. तपासातून 2,883 कोटी रुपयांच्या गुन्हेगारी उत्पन्नाचा मागोवा लागल्याचे ईडीने सांगितले आहे. तपासात हे स्पष्ट झाले की एका व्यवस्थित गुन्हेगारी सिंडिकेटने वैयक्तिक फायद्यासाठी राज्याच्या दारू धोरणात फेरफार केला. यात बेकायदेशीर कमिशन, बेहिशेबी दारू विक्री अशा अनेक स्तरांचा समावेश होता.

या प्रकरणात एकूण 81 जणांना आरोपी करण्यात आले असून, त्यामध्ये माजी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांचे पुत्र चैतन्य बघेल, निरंजन दास, माजी संयुक्त सचिव अनिल तुटेजा (निवृत्त आयएएस), माजी उत्पादन शुल्क मंत्री कवासी लाखमा आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या माजी उपसचिव सौम्या चौरसिया यांचा समावेश आहे. याशिवाय रायपूरचे महापौर अयाज ढेबर यांचे मोठे भाऊ अन्वर ढेबर, तिन्ही डिस्टिलरी कंपन्या आणि काही खासगी व्यक्तींनाही आरोपी करण्यात आले आहे.ईडीच्या मते, तपासात तत्कालीन प्रशासकीय आणि राजकीय व्यवस्थेमधील खोलवर रुजलेली कटकारस्थान उघडकीस आली आहे. चैतन्य बघेल आणि कवासी लाखमा यांच्यावर धोरणांना मंजुरी देणे आणि बेकायदेशीर निधीचा वापर व्यवसाय व रिअल इस्टेट प्रकल्पांसाठी केल्याचा आरोप आहे. सौम्या चौरसिया यांना बेकायदेशीर रोख रक्कम हाताळणे आणि उत्पादन शुल्क विभागात अनुकूल अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचे प्रमुख समन्वयक म्हणून ओळखले जाते.

ईडीच्या माहितीनुसार, उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्यांना त्यांच्या क्षेत्रात दारू विक्रीस परवानगी देण्यासाठी प्रति केसमागे 140 रुपयांचे निश्चित कमिशन मिळत होते. एकट्या निरंजन दास यांनी दरमहा सुमारे 50 लाख रुपयांची लाच घेतली आणि या घोटाळ्यातून 18 कोटी रुपयांहून अधिक गुन्हेगारी उत्पन्न मिळवले.सिंडिकेटने दारू व्यवसायातून चार मार्गांनी बेकायदेशीर कमाई केल्याचा आरोप आहे—पहिला, बेकायदेशीर कमिशन; दुसरा, बेहिशेबी विक्री; तिसरा, कार्टेल कमिशन; आणि चौथा, एफएल-10ए परवान्याद्वारे विदेशी दारू उत्पादकांकडून कमिशन वसूल करणे. राज्य नियंत्रण व्यवस्थेला फसवण्यासाठीच ही संपूर्ण यंत्रणा उभारण्यात आल्याचे ईडीने स्पष्ट केले आहे.

-----------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी