ढाका, 4 डिसेंबर (हिं.स.)।बांग्लादेशमध्ये सत्ताबदलानंतर सुरू असलेल्या कायदेशीर कारवाईने नवे वळण घेतले आहे. ढाका येथील विशेष आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने गुरुवारी अपदस्थ पंतप्रधान शेख हसीना यांचे परदेशात राहणारे पुत्र सजीब वाजेद जॉय यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले. न्यायाधिकरणाने सांगितले की जॉय यांच्यावरही जुलै बंडादरम्यान मानवतेविरुद्धच्या अपराधांमध्ये सहभागी झाल्याचे आरोप आहेत. याच प्रकरणात तत्कालीन आयसीटी राज्यमंत्री जुनैद अहमद पलक यांच्याविरुद्धही वॉरंट जारी झाले आहे, जे आधीपासून कारागृहात आहेत.

जॉय हे हसीना सरकारमध्ये आयसीटी विषयक सल्लागार होते. मात्र ते अमेरिकेत राहतात आणि न्यायाधिकरणाच्या समन्सला त्यांनी अद्याप प्रतिसाद दिलेला नाही. अभियोजन पक्षाचा दावा आहे की त्यांच्याविरुद्धचे आरोप स्पष्ट असून चाचणीदरम्यान अनुपस्थित राहिल्याने अटक वॉरंट आवश्यक झाले आहे.

जुलै २०२५ मध्ये विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखालील हिंसक जनआंदोलनाने शेख हसीना सरकारला खाली खेचले. हे आंदोलन नंतर ‘जुलै बंड’ म्हणून ओळखले जाऊ लागले. आंदोलनादरम्यान मोठ्या प्रमाणात हिंसा झाली आणि अंतरिम सरकारने जानेवारीत ८३४ जुलै योद्ध्यांच्या मृत्यूंची सूची जाहीर केली. त्याच वेळी संयुक्त राष्ट्र मानवी हक्क कार्यालयाने आपल्या अहवालात १५ जुलै ते १५ ऑगस्ट दरम्यान १,४०० मृत्यूंचा अंदाज व्यक्त केला होता, ज्यामध्ये पोलिस आणि अवामी लीग कार्यकर्त्यांविरुद्धच्या सूडाच्या हिंसेचाही समावेश होता. याच बंडाशी संबंधित मानवतेविरुद्धच्या अपराधांमध्ये न्यायाधिकरणाने आधीच शेख हसीना आणि त्यांचे तत्कालीन गृह मंत्री असदुज्जामान खान कमाल यांना मृत्यूदंड सुनावला आहे. त्यांचा खटला गैरहजर स्थितीत चालवला गेला कारण दोघेही देश सोडून गेले होते. न्यायालयाने नमूद केले की आंदोलन दडपण्यासाठी शासनाने केलेली कारवाई अत्यंत क्रूर आणि योजनाबद्ध होती, ज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर हत्या आणि दडपशाहीचा समावेश होता.

न्यायाधिकरणाने गुरुवारी आणखी एका प्रकरणात माजी कायदा मंत्री अनिसुल हक आणि माजी गुंतवणूक सल्लागार सलमान एफ. रहमान यांच्याविरुद्धही औपचारिक आरोप स्वीकारले आहेत. हे प्रकरण कर्फ्यू लागू झाल्यानंतर झालेल्या कथित सामूहिक हत्यांशी संबंधित आहे. दोन्ही नेते आधीपासून कारागृहात असून न्यायालयाने त्यांना १० डिसेंबर रोजी व्यक्तिगत उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत. याच प्रकरणात माजी आयसीटी राज्यमंत्री पलक यांनाही न्यायालयात हजर राहावे लागणार आहे.

या कारवायांनंतर बांग्लादेशाच्या राजकारणातील तणाव आणखी तीव्र होताना दिसत आहे. हसीना आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर वाढत चाललेल्या कायदेशीर कारवाईतून हे स्पष्ट होते की जुलै बंडानंतर नव्या व्यवस्थेने जुन्या सत्तावर्गाविरुद्ध व्यापक जबाबदारीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. जॉय यांच्याविरुद्ध जारी झालेल्या वॉरंटमधून हेही स्पष्ट होते की तपासाचा व्याप्ती आता देशाबाहेर असलेल्या नेत्यांपर्यंत पोहोचली आहे, ज्यामुळे पुढील काळात राजकीय अस्थिरता अधिक खोल होण्याची शक्यता आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode