पुणे, 11 जानेवारी (हिं.स.)। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे (राज्य मंडळ) घेण्यात येणारी दहावी, बारावीची परीक्षा तोंडावर आली आहे. मात्र, या परीक्षेसाठी परीक्षा केंद्रावर सीसीटीव्ही यंत्रणेच्या अनिवार्यतेवरून वाद निर्माण झाला आहे. शाळांना सीसीटीव्ही बसवणे अनिवार्य असल्यास त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणे ही शासनाची जबाबदारी असल्याचे सांगत शिक्षण संस्था महामंडळाने शाळांमध्ये सीसीटीव्ही नसल्यास परीक्षा केंद्र रद्द करून परीक्षा घेण्याची मागणी शालेय शिक्षणमंत्र्यांकडे केली आहे.

शिक्षण संस्था महामंडळाने शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे सीसीटीव्ही अनिवार्यतेसंदर्भातील विषय निवेदनाद्वारे मांडला आहे. ‘फेब्रुवारी, मार्च २०२६ मध्ये होणाऱ्या इयत्ता दहावी, बारावीच्या शालांत परीक्षांवेळी गैरव्यवहारांवर नियंत्रण आणण्यासाठी सर्व परीक्षा केंद्रावर सीसीटीव्ही बसवण्याचा सूचना निर्गमित झाल्या आहेत.

किती शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसवलेले आहेत याची पूर्ण माहिती असताना ज्या शाळांमध्ये यंत्रणा नाही, त्या शाळांना परीक्षा केंद्र म्हणून मान्यता न देण्याची कार्यवाही करता आली असती. ते न करता शाळा व्यवस्थापनावर सर्व जबाबदारी टाकून आपण आणि आपले शासकीय अधिकारी हात झटकून मोकळे झाले आहेत. सीसीटीव्ही यंत्रणा अत्यंत खर्चिक आहे. त्यासाठी निधी उपलब्ध न करून देणे ही आपली जबाबदारी आहे. ही यंत्रणा उपलब्ध न झाल्यास सदरील शाळांचे केंद्र रद्द करून आपण शालांत परीक्षा घ्याव्यात,’ असे महामंडळाने निवेदनात नमूद केले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु