नवी दिल्ली, 17 जानेवारी (हिं.स.) : राज्यसभेत सध्या 19 विधेयके मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. यापैकी अनेक विधेयके दशकांपूर्वी मांडलेली आहेत. सर्वात जुने विधेयक 1992 सालातील लोकसंख्या नियंत्रण विधेयक असून त्यात ‘दोन अपत्यांची नीती’ प्रस्तावित करण्यात आली होती.

भारतीय संसदीय व्यवस्थेत राज्यसभा हे एक स्थायी सभागृह आहे. सध्या येथे 19 सरकारी विधेयके प्रलंबित आहेत. यापैकी काही विधेयके अनेक दशकांपासून प्रलंबित आहेत. सर्वात जुने विधेयक लोकसंख्या नियंत्रणाशी संबंधित असून ते 1992 मध्ये सादर करण्यात आले होते. राज्यसभा कधीही विसर्जित होत नसल्याने येथे सादर केलेली विधेयके आपोआप रद्द होत नाहीत. दर दोन वर्षांनी राज्यसभेतील एक-तृतीयांश सदस्य निवृत्त होतात, तर लोकसभा विसर्जित झाल्यावर तेथील सर्व प्रलंबित विधेयके संपुष्टात येतात.

सभागृहाच्या एका बुलेटिननुसार, सर्वात जुने विधेयक म्हणजे संविधान (79वे दुरुस्ती) विधेयक, 1992. या विधेयकात लहान कुटुंब पद्धतीला प्रोत्साहन देणे आणि तिला मूलभूत कर्तव्य बनवण्याचा प्रस्ताव होता. तसेच, एखाद्या खासदार किंवा आमदाराला दोनपेक्षा अधिक मुले असल्यास त्याला अपात्र ठरवण्याची तरतूदही यात सुचवण्यात आली होती.

प्रलंबित विधेयकांमध्ये दिल्ली भाडे (दुरुस्ती) विधेयक, 1997 देखील समाविष्ट आहे. भाडे कायदे आधुनिक करण्यासाठी हे विधेयक आणले गेले होते; मात्र घरमालक आणि भाडेकरू दोघांनीही त्याला तीव्र विरोध केला. याशिवाय बीज विधेयक, 2004 सुद्धा अडकलेले असून त्याचा उद्देश बियाण्यांची गुणवत्ता सुधारणे हा होता. सरकार आता त्याऐवजी बीज विधेयक 2025 आणण्याच्या तयारीत आहे.

काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे श्रममंत्री असताना 2011 मध्ये स्थलांतरित मजुरांशी संबंधित एक विधेयक सादर करण्यात आले होते, ते देखील अद्याप मंजूर झालेले नाही.

यूपीए सरकारच्या काळात 2013 मध्ये सादर केलेली बांधकाम कामगार, रोजगार कार्यालये आणि एससी-एसटी प्रतिनिधित्वाशी संबंधित विधेयकेही प्रलंबित आहेत.

सध्याच्या एनडीए सरकारच्या काळात सादर झालेल्या प्रलंबित विधेयकांमध्ये संविधान (125वे दुरुस्ती) विधेयक, 2019 महत्त्वाचे आहे. या विधेयकाचा उद्देश आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराममधील स्वायत्त परिषदांचे आर्थिक व प्रशासकीय अधिकार वाढवणे आणि ईशान्य भारतातील आदिवासी स्वायत्तता मजबूत करणे हा आहे. याच श्रेणीत अनिवासी भारतीयांच्या विवाह नोंदणीसंबंधी विधेयक, 2019 देखील समाविष्ट आहे. राज्यसभेतील सर्वात नवीन प्रलंबित विधेयक म्हणजे कीटकनाशक व्यवस्थापन विधेयक, 2020, जे देशातील कीटकनाशकांच्या नियमन आणि सुरक्षित वापराशी संबंधित आहे.

-------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी