नाशिक, 18 जानेवारी (हिं.स.)।

: सिंहस्थ कुंभमेळा - २०२७ च्या अनुषंगाने प्रस्तावित नाशिक परिक्रमा मर्गासाठी करण्यात येणाऱ्या भूसंपादनास गोवर्धन ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेत समस्त ग्रामस्थ व बाधित शेतकऱ्यांनी एकमुखी तीव्र विरोध नोंदविला. झालेल्या पेसा ग्रामसभेत याबाबत सविस्तर चर्चा होऊन स्पष्ट भूमिका मांडण्यात आली.

ही ग्रामसभा सरपंच गोविंद डंबाळे यांच्या अध्यक्षतेखाली पर पडली. यावेळी प्रामसेवक जंगम तसेच महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ मर्यादित (MSIIDC) चे अभियंता संदीप पंडागळे उपस्थित होते. अभियंता पंडागळे यांनी उपस्थित शेतकरी व ग्रामस्थांना प्रस्तावित नाशिक परिक्रमा मार्गाबाबत माहिती दिली. तसेच गोवर्धन ही पेसा ग्रामपंचायत असल्याने या प्रकल्पासाठी ग्रामसभेने ना-हरकत प्रमाणपत्र द्यावे, अशी मागणी मांडली. मात्र ग्रामस्थांनी स्पष्ट केले की, गोवर्धन गाव हे पेसा कायदा, १९९६ अंतर्गत येत असून, ग्रामसभेची मुक्त, पूर्व व सूचित संमती न घेता कोणतेही धूसंपादन करणे कायद्याने अमान्य आहे.

या भूसंपादनाबाबत बाधित शेतकऱ्यांना योग्य मुदतीत नोटीस देण्यात आलेली नाही, आवश्यक जनजागृती करण्यात आलेली नाही तसेच भूसंपादनाचे नकाशे, बाधित क्षेत्राचा तपशील, पुनर्वसन योजना व नुकसानभरपाईबाबत कोणतीही ठोस माहिती प्रशासनाकडून सादर करण्यात आलेली नाही, असा ठपका ग्रामस्थांनी ठेवला. याशिवाय, नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ नुसार आवश्यक असलेला सामाजिक परिणाम अभ्यास व सार्वजनिक सुनावणी अद्याप घेण्यात आलेली नसल्याकडे ग्रामस्थांनी लक्ष वेधले.

पूर्वी नाशिक शहरातून जाणारा परिक्रमा मार्ग केवळ खर्च वाचविण्याच्या उद्देशाने बदलून मौजे गोवर्धन व परिसरातील गावांमधून नेण्यात येत असल्याचा आरोपही ग्रामस्थांनी केला. या बदलामुळे मोठ्या प्रमाणावर सुपीक व बागायती शेती बाधित होत असून, अनेक शेतकरी भूमिहीन होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली.

या सर्व कारणांचा विचार करता, ग्रामसभेत उपस्थित सर्व शेतकरी व ग्रामस्थांनी महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाची ना-हरकत प्रमाणपत्राची मागणी एकमताने फेटाळली. सरपंच गोविंद डंबाळे यांनी ग्रामसभेत ग्रामस्थांचे हात उंचावून मत घेऊन, ग्रामसभेचा ठराव सर्वानुमते मंजूर झाल्याचे जाहीर केले व या प्रकल्पासाठी कोणत्याही परिस्थितीत ना हरकत प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही, असे स्पष्टपणे घोषित केले.

ग्रामपंचायत सदस्य व मोठ्या संख्येने शेतकरी मुरलीधर पाटील, अविनाश गोठी, संदीप पाटील, पोपट जोंधळे, बाळासाहेब जोंधळे, रतन जोंधळे, व अन्य नागरीक उपस्थित होते. बाधित शेतकऱ्यांनी स्पष्ट सांगितले की, उपजीविकेवर गदा आणणाऱ्या व अपारदर्शक पद्धतीने राबविण्यात येणाऱ्या या भूसंपादनास कोणत्याही परिस्थितीत मान्यता दिली जाणार नाही. तसेच ग्रामसभा, कायदेशीर मार्गाने संघर्ष सुरूच राहील.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / GOSAVI CHANDRASHEKHAR SUKDEV