- चौकशी पूर्ण होईपर्यंत बिनविरोध उमेदवाराची अधिकृत विजयाची घोषणा नाही

मुंबई, 03 जानेवारी (हिं.स.) - राज्यातील महापालिका निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू असतानाच लढत आणि निकालाआधीच सुमारे ६० हून अधिक उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. विरोधकांनी याबाबत केलेल्या तक्रारीची राज्य निवडणूक आयोगाने दखल घेतली असून थेट चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट सांगितलं की, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही बिनविरोध उमेदवाराची अधिकृत विजयाची घोषणा केली जाणार नाही. विरोधी उमेदवारांना जबरदस्तीने किंवा दबावाखाली नामनिर्देशन मागे घ्यायला भाग पाडलं गेलं का, याची सखोल तपासणी केली जाणार आहे. आम्ही पालिका आयुक्त आणि पोलीस प्रशासनाकडून सविस्तर अहवाल मागवला असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

राज्यातील 29 महापालिकांच्या निवडणुकांमध्ये एकूण 66 नगरसेवक बिनविरोध निवडून आले आहेत. यामध्ये भारतीय जनता पक्षाचे (भाजपा) 43, शिवसेनेचे 19, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे दोन, मालेगावातून इस्लाम पार्टीचे एक आणि पनवेलमधून एक अपक्ष उमेदवार बिनविरोध विजयी झाले आहेत. म्हणजे काही ठिकाणी मतदारांनी मतदानही केलं नाही आणि उमेदवार थेट विजयी झाले आहेत. बिनविरोध निवडणुका का होत आहेत, त्यामागे दबाव, धमकी किंवा आमिषांचा वापर झाला का, या प्रश्नांची उत्तर आता शोधली जाणार आहे. कल्याण-डोंबिवली, पिंपरी-चिंचवड, जळगाव, छत्रपती संभाजीनगर अशा महत्त्वाच्या शहरांमध्ये सत्ताधारी पक्षांचे उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याचं चित्र आहे. विशेषतः कल्याण-डोंबिवलीमध्ये भाजपा आणि शिंदे गटाच्या शिवसेनेचे मोठ्या संख्येने उमेदवार बिनविरोध निवडले गेले आहेत.

दुसरीकडे, मुंबईतील कुलाबा भागात काही प्रभागांमध्ये विरोधी पक्षांनी गंभीर आरोप केले आहेत. दबावामुळे आपल्याला माघार घ्यावी लागली, असा दावा काही उमेदवारांनी केला आहे. या आरोपांची गंभीर दखल घेत आयोगाने मुंबई महापालिका आयुक्तांना थेट आदेश दिले आहेत. वॉर्ड ‘ए’ कार्यालयातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासलं जाणार असून, नियमभंग झाल्याचे आढळल्यास संबंधित निवडणूक अधिकाऱ्यांवर कारवाई होऊ शकते. मात्र, एकदा नामनिर्देशन मागे घेतल्यानंतर उमेदवारांना पुन्हा अर्ज दाखल करण्याची कोणतीही तरतूद नाही, हेही आयोगाने स्पष्ट केलं आहे.

निवडणूक प्रक्रियेत नियमभंग झाल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. मात्र, एकदा अर्ज मागे घेण्याची मुदत संपली की, पुन्हा अर्ज भरण्याची तरतूद नसल्याने या चौकशीनंतर आयोग काय निर्णय घेणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. पारदर्शक निवडणूक प्रक्रियेत कोणत्याही दबावाला स्थान नाही.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी