रायगड, 03 जानेवारी (हिं.स.)। राज्यातील ग्रामपंचायती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम, पारदर्शक व स्वयंपूर्ण करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अभियानाचा मूळ शासन निर्णय १७ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२५ या कालावधीसाठी लागू करण्यात आला होता. मात्र नागरिकांचा वाढता प्रतिसाद आणि थकबाकी वसुलीला मिळणारे सकारात्मक यश लक्षात घेता, गृहपट्टी व पाणीपट्टीवरील ५० टक्के सवलत ३१ मार्चपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

ग्रामीण भागातील अनेक नागरिक विविध कारणांमुळे गृहपट्टी व पाणीपट्टी वेळेत भरू शकले नाहीत. परिणामी ग्रामपंचायतींच्या थकबाकीत मोठी वाढ झाली असून, विकासकामांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध होण्यात अडथळे निर्माण झाले आहेत. पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते, गटारे, पथदिवे, आरोग्य व इतर मूलभूत सुविधांचा दर्जा सुधारण्यासाठी ग्रामपंचायतींची आर्थिक स्थिती मजबूत होणे अत्यावश्यक आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानांतर्गत कर सवलत योजना राबविण्यात येत आहे.

या योजनेनुसार थकीत गृहपट्टी व पाणीपट्टीवर ५० टक्के सवलत देण्यात येणार असून, उर्वरित रक्कम भरल्यास संबंधित करदारांची थकबाकी नियमित करण्यात येणार आहे. दंड व व्याजामध्येही सवलत मिळणार असल्याने नागरिकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. तर ग्रामपंचायतींना वाढीव कर वसुलीमुळे विकासकामांना गती मिळणार आहे.

नागरिकांनी आपल्या ग्रामपंचायतीत प्रत्यक्ष भेट देऊन किंवा उपलब्ध ऑनलाईन सुविधांचा वापर करून ३१ मार्च २०२६ पूर्वी कर भरणा करावा, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. या मुदतीनंतर सवलत लागू राहणार नसून, थकबाकीदारांवर कायदेशीर कारवाई होण्याची शक्यता असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान यशस्वी करण्यासाठी नागरिकांनी वेळेत कर भरून ग्रामविकासात सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन ग्रामपंचायत व प्रशासनाने केले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके