चंद्रपूर, 23 फेब्रुवारी (हिं.स.) – विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात ४ जुलै २०२५ रोजी माजी मंत्री तथा आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी एकाच दिवशी तब्बल ३० अशासकीय विधेयकांची पुरःस्थापना करून महाराष्ट्राच्या संसदीय इतिहासात अभूतपूर्व विक्रम प्रस्थापित केला होता. त्या विक्रमाला पुढे नेत त्यांनी २०२६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आणखी एक नवा मानदंड निर्माण केला आहे.

या अधिवेशनाच्या कार्यावलीत विचारार्थ दाखल करण्यात आलेल्या एकूण ५० अशासकीय विधेयकांपैकी तब्बल ३९ विधेयके आ. मुनगंटीवार यांची आहेत. अशासकीय विधेयके विचारार्थ ठेवण्याच्या प्रक्रियेत हा एक नवा विक्रम मानला जात आहे.

विचारार्थ असलेली ही विधेयके शेतकरी, विद्यार्थी, महिला, ग्रामविकास, पर्यावरण तसेच लोकहिताशी संबंधित विविध विषयांना स्पर्श करणारी आहेत. सामाजिक समतोल, सर्वसमावेशक विकास आणि प्रगतीचा दृष्टीकोन या विधेयकांमध्ये अंतर्भूत असल्याचे सांगितले जात आहे. यापैकी काही विधेयकांवर चालू अधिवेशनातच चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

विधीमंडळाच्या कामकाजात अशासकीय विधेयकांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. सदस्यांना समाजातील विविध प्रश्न थेट कायद्याच्या स्वरूपात मांडण्याची संधी या माध्यमातून मिळते. शासनाने विचारात न घेतलेल्या मुद्द्यांवर विधायक पर्याय सुचविण्याचे प्रभावी साधन म्हणून अशासकीय विधेयके ओळखली जातात. अनेकदा व्यापक पाठिंबा मिळाल्यास ती जनभावनेचे प्रतीक ठरतात आणि शासनाला धोरणात्मक बदल करण्यास प्रवृत्त करतात.

काही अशासकीय विधेयके प्रत्यक्ष कायद्यात रूपांतरित होतात, तर काही चर्चा, जनजागृती आणि विधायक वातावरण निर्मितीस हातभार लावतात. त्यामुळे विधीमंडळाच्या प्रक्रियेत त्यांचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते.

अशासकीय विधेयकांचे हे महत्त्व लक्षात घेऊन आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी आपल्या ३० वर्षांच्या संसदीय कारकिर्दीत सातत्याने या माध्यमावर भर दिल्याचे दिसून येते.

------------------

हिंदुस्थान समाचार / एम.पंकजराव