नाशिक, 23 फेब्रुवारी (हिं.स.)।

: विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या जमिनींवर गदा येऊ नये, या भूमिकेवर ठाम राहत बाह्य रिंगरोडच्या वादग्रस्त प्रस्तावाला अखेर निर्णायक वळण मिळाले आहे. वडनेर दुमला, विहितगाव आणि पिंपळगाव परिसरातून जाणाऱ्या प्रस्तावित रिंगरोडसंदर्भात निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, खासदार राजाभाऊ वाजे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मनपा आयुक्त मनीषा खत्री यांच्या दालनात पार पडलेली बैठक निर्णायक ठरली.

२०१७ साली नाशिक महानगरपालिकाने विकास आराखड्यात (डीपी प्लॅन) दर्शविलेल्या मूळ मार्गानेच रिंगरोड व्हावा, ही स्थानिक शेतकऱ्यांची सातत्यपूर्ण मागणी आहे. मात्र प्रस्तावित पर्यायी बदलांमुळे शेतजमिनींचे मोठे नुकसान होण्याची भीती व्यक्त होत होती. यापूर्वी दोन ते तीन बैठका होऊनही ठोस निर्णय न झाल्याने असंतोष उफाळला होता. या पार्श्वभूमीवर झालेल्या बैठकीत वातावरण अक्षरशः तापले. नगरसेविका भारती ताजनपुरे, योगेश गाडेकर, संजीवनी हांडोरे, योगेश भोर, वैशाली दाणी आणि रुचिरा साळवे यांनी आक्रमक भूमिका घेत प्रशासनाला जाब विचारला. शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न, नुकसानभरपाईची अनिश्चितता आणि नियोजनातील पारदर्शकतेचा अभाव या मुद्द्यांवर तीव्र चर्चा रंगली.

खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी स्पष्ट शब्दांत प्रशासनाला सुनावले की, विकास हा लोकविरोधी असू शकत नाही. “रस्ता होणे आवश्यक आहे; परंतु तो शेतकऱ्यांच्या कष्टाच्या मातीवर अन्याय करून नव्हे. डीपी प्लॅननुसार मार्ग ठेवल्यास मोठे नुकसान टळू शकते,” असे त्यांनी ठामपणे नमूद केले. शेतकऱ्यांची मागणी रास्त असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. दीर्घ चर्चेनंतर आयुक्त मनीषा खत्री यांनी सकारात्मक भूमिका घेत डीपी प्लॅननुसार मार्गाचा गांभीर्याने विचार करण्याचे संकेत दिले. तसेच प्रशासनाने स्थानिक प्रतिनिधी आणि शेतकऱ्यांसमवेत प्रत्यक्ष स्थळ सर्व्हे करून अहवाल सादर करावा, असे आदेश देण्यात आले. सर्व्हेनंतरच अंतिम निर्णयावर शिक्कामोर्तब होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

या घडामोडींमुळे शेतकरी वर्गात दिलासा व्यक्त होत आहे. दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नावर खासदार राजाभाऊ वाजे यांच्या ठाम हस्तक्षेपामुळे सकारात्मक दिशा मिळाल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.

नाशिकच्या विकासाचा वेग आणि ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचा हक्क यामधील संतुलन साधण्याची ही कसोटी ठरणार आहे. आता प्रशासनाच्या प्रत्यक्ष सर्व्हे अहवालाकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले असून, विकास आराखड्यातील रेषा आणि शेतकऱ्यांच्या आयुष्यरेषा यांच्यातील समन्वय कसा साधला जातो, यावरच पुढील दिशा अवलंबून असेल.

२०१७ साली डीपी प्लॅनमध्ये रस्ता प्रस्तावित केला. ती जागा सोडून स्थानिकांनी घर तसेच इतर आस्थापना रीतसर परवानग्या घेऊन उभारल्या. आता तो रस्ता सोडून भलतीकडेच रिंगरोड प्रस्तावित केला जातोय. अश्या स्थितीत स्थानिकांचे मोठे नुकसान होणार आहे. याबाबत आयुक्त महोदयांनी सकारात्मकता दर्शवली असून नव्याने सर्व्हे करण्याचे आणि डीपी प्लॅन नुसार रस्ता करण्याचे आश्वासन दिले आहे. यानंतर प्रशासन काय निर्णय घेणार त्यावर आमची पुढची भूमिका ठरेल. : राजाभाऊ वाजे, खासदार

---------------

हिंदुस्थान समाचार / GOSAVI CHANDRASHEKHAR SUKDEV