रायगड, 23 फेब्रुवारी (हिं.स.)। जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनाकडून जिल्हा नियोजन समितीकडे तब्बल ४८१ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असतानाही प्रत्यक्ष खर्च मात्र अत्यल्प झाल्याने प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आर्थिक वर्ष संपण्यासाठी अवघे ३२ ते ३५ दिवस शिल्लक असताना केवळ १६५ कोटी रुपयांचा निधी खर्च झाला असून तब्बल ३१६ कोटी रुपये अजूनही शासनाच्या तिजोरीत पडून असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

जिल्हा नियोजन समितीकडून ३४९ कोटी ८५ लाख रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. त्यापैकी १९३ कोटी रुपयांचा निधी विविध विभागांना वितरित करण्यात आला. सार्वजनिक आरोग्य, रस्ते व पूल, नगरविकास, सार्वजनिक कार्यालये व पायाभूत सुविधा तसेच एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रमांतर्गत कोट्यवधी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. ग्रामीण आणि शहरी भागातील नागरिकांच्या मूलभूत सुविधा उभारण्यासाठी हा निधी वापरण्याचे नियोजन होते.

मात्र वितरित १९३ कोटींपैकी केवळ १६५ कोटी रुपये खर्च झाल्याची माहिती समोर आली आहे. म्हणजेच वितरित निधीपैकी सुमारे ८४ टक्के रक्कम खर्च झाली असली तरी एकूण मंजूर ४८१ कोटींच्या तुलनेत खर्चाचे प्रमाण अत्यल्प आहे. बांधकाम, आरोग्य व नगरविकास विभागांसह अनेक विभागांकडून निधी पूर्णपणे खर्च करण्यात उदासीनता दिसून येत आहे.

वर्षाअखेरीस घाईघाईने निधी खर्च करून ‘काम पूर्ण’ दाखवण्याची पद्धत पुन्हा अवलंबली जाणार का, असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत. विकासासाठी मंजूर झालेला निधी तिजोरीतच पडून राहणे हे जनतेच्या अपेक्षांवर पाणी फेरणारे असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहे. प्रशासनाने जबाबदारी निश्चित करून उर्वरित निधी नियोजनबद्ध पद्धतीने खर्च करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके