मुंबई, 24 फेब्रुवारी (हिं.स.)। राज्यात वाढत्या सायबर फसवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ‘डिजिटल अरेस्ट’ या नव्या प्रकाराबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत स्पष्ट भूमिका मांडली. कायद्यात ‘डिजिटल अरेस्ट’ अशी कोणतीही प्रक्रिया अस्तित्वात नसून हा प्रकार सरळसरळ फसवणूक असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले. नागरिकांनी घाबरून न जाता तात्काळ 1930 या सायबर क्राइम हेल्पलाइनवर तक्रार नोंदवावी, असे आवाहनही त्यांनी केले. प्रश्नोत्तराच्या तासात समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, फोन किंवा व्हिडिओ कॉल करून तुम्हाला डिजिटल अरेस्ट करण्यात आले आहे, असे सांगितले जात असल्यास तो निश्चितच फ्रॉड आहे. सायबर फसवणुकीचा बळी ठरलेल्या नागरिकांनी ‘गोल्डन अवर’मध्ये 1930 वर तक्रार केल्यास सुमारे 90 टक्के रक्कम परत मिळण्याची शक्यता असते. त्यामुळे कोणतीही भीती न बाळगता तत्काळ तक्रार करणे अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

या चर्चेदरम्यान सोलापूरचे आमदार अभिजीत पाटील यांनी स्वतःचा अनुभव सभागृहात मांडला. त्यांच्या साखर कारखान्यात अशाच प्रकारे सायबर फसवणूक झाली असून सुमारे दीड कोटी रुपयांची रक्कम ऑनलाइन ट्रान्सफर करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. गोल्डन अवरमध्ये तक्रार करूनही पैसे वाचवता आले नाहीत, असे त्यांनी नमूद केले. ही रक्कम सुरुवातीला 35 खात्यांमध्ये आणि त्यानंतर काही वेळातच तब्बल 850 खात्यांमध्ये वर्ग करण्यात आल्यामुळे तपास यंत्रणांसमोर मोठे आव्हान उभे राहिल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संबंधित प्रकरणाची माहिती नसल्याचे सांगत, यापुढे तातडीने कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन दिले. फसवणूक करणारे स्वतःला पोलीस, सीबीआय किंवा कस्टम अधिकारी म्हणून ओळख देत ड्रग्ज किंवा इतर गुन्ह्यात नाव आल्याचे सांगून भीतीचे वातावरण निर्माण करतात. व्हिडिओ कॉलवर मानसिक दबाव टाकून आर्थिक व्यवहार करण्यास भाग पाडले जाते. या प्रकारातील सूत्रधार बहुतेक वेळा परदेशातून कार्यरत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. सायबर गुन्ह्यांविरोधात राज्य यंत्रणा सतर्क असून नागरिकांनी जागरूक राहणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule