रायगड, 24 फेब्रुवारी, (हिं.स.)। भारत सरकारच्या ‘अॅक्ट ईस्ट पॉलिसी’ अंतर्गत उत्तर-पूर्व भारताला दक्षिण-पूर्व आशियाशी मुख्यभूमी मार्गाने जोडण्यावर भर देण्यात येत आहे. नागालँड, मणिपूरसह सीमावर्ती राज्यांना “गेट वे टू एशियन” म्हणून विकसित करण्याच्या दृष्टीने सक्षम व तंत्रज्ञानाधारित सहकारी बँकिंग व्यवस्था उभारण्यावर केंद्र सरकारचा भर आहे.
या पार्श्वभूमीवर नागालँडमधील सहकारी क्षेत्रातील १० वरिष्ठ अधिकारी व संचालकांच्या समितीने रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक येथे दोन दिवसीय अभ्यास भेट दिली. या भेटीत बँकेच्या प्रगत आयटी प्रणाली, कोअर बँकिंग सोल्युशन, मोबाईल बँकिंग अॅप, एसएमएस अलर्ट, एटीएम/रुपे कार्ड तसेच UPI/AEPS यांसारख्या डिजिटल सेवांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. जिल्ह्यातील विविध कार्यकारी सेवा संस्थांचे संगणकीकरण पूर्ण करणारी देशातील पहिली जिल्हा बँक म्हणून रायगड डीसीसी बँकेने डिजिटल खाते व्यवस्थापन, ऑनलाईन कर्ज वितरण-वसुली आणि सदस्य डेटाबेस प्रणाली प्रभावीपणे कार्यान्वित केली आहे.
बँकेला नाबार्ड तपासणीत ‘अ’ वर्ग दर्जा प्राप्त झाला असून महाराष्ट्रातील जिल्हा मध्यवर्ती बँकांमध्ये हा मान मिळवणारी ती एकमेव बँक ठरली आहे. ३१ जानेवारी २०२६ अखेर बँकेचा एकूण व्यवसाय ७३५० कोटी रुपयांवर पोहोचला असल्याबद्दल नागालँडच्या अधिकाऱ्यांनी विशेष कौतुक केले.
या वेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार वर्तक यांच्यासह प्रशासन विभाग प्रमुख अजित भगत, कर्ज विभाग प्रमुख संजीव देशमुख, आयटी विभाग प्रमुख नीलेश कदम, अकाउंट्स विभाग प्रमुख महेंद्र माळी, गजानन हावरे, संदेश पाटील व राजेंद्र जुईकर उपस्थित होते. चर्चासत्रात दोन्ही राज्यांतील सहकारी बँकिंग व्यवस्थेतील आव्हाने व संधींवर चर्चा झाली. रायगड बँकेचे मॉडेल उत्तर-पूर्व भारतासाठी उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास नागालँड राज्य सहकारी बँकेचे वरिष्ठ संचालक इंप्तीयेम्बा लोंगकुमेर यांनी व्यक्त केला.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके
