मुंबई, 25 फेब्रुवारी (हिं.स.) - सोशल मीडिया वापरावर वयोमर्यादा निश्चित करणे आणि अल्पवयीन मुलांना लक्ष्य करणाऱ्या डिजिटल जाहिरातींवर बंदी घालावी, तसेच अशा जाहिरातींबाबत शासन धोरण तयार करणार का ? असा सवाल भाजपा गटनेते आमदार प्रवीण दरेकर यांनी आज विधानपरिषदेच्या सभागृहात लक्षवेधीच्या चर्चेत सहभागी होत उपस्थित केला. दरेकर यांच्या प्रश्नाला सांस्कृतिक कार्य आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार यांनी सकारात्मक उत्तर दिले.

आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी विधानपरिषदेचे सदस्य निरंजन डावखरे यांनी मुलांच्या मानसिक, शैक्षणिक व सामाजिक आरोग्यावर घातक परिणाम करणाऱ्या मोबाईलवरील ऑनलाईन गेम्स तात्काळ बंद करावेत याबाबतची लक्षवेधी मांडली. लक्षवेधीच्या या चर्चेत सहभागी होत आ. दरेकर म्हणाले की, शालेय विध्यार्थ्यांमध्ये ऑनलाईन गेम खेळण्याचे प्रमाण वाढले आहे. मोबाईल गेमवर बंदी घालण्याची मागणी राज्य शिक्षक परिषदेने केलेली आहे. २९ जानेवारी २०२६ रोजी केंद्रीय आर्थिक पाहणी अहवाल प्रसिध्द झाला. सोशल मीडियाच्या वापरावर वयोमर्यादा निश्चित करणे आणि अल्पवयीनांना लक्ष्य करणाऱ्या डिजिटल जाहिरातींवर बंदी घालण्याची शिफारस आर्थिक पाहणी अहवालात करण्यात आली आहे. या शिफारसींच्या आधारे मंत्री आशिष शेलार यांनी अलीकडेच तज्ज्ञांचा 'टास्क फोर्स' नेमण्याचा निर्णय घेतला. हा टास्क फोर्स मुलांच्या डिजिटल सुरक्षिततेसाठी आणि सोशल मीडिया वापराच्या वयोमर्यादेवर उपाययोजना सुचवणारा आहे. टास्क फोर्स नेमण्याबाबत माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव विरेंद्र सिंह यांना मंत्री शेलार लेखी सूचना दिली होती. त्यामुळे सोशल मीडिया वापरावर वयोमर्यादा निश्चित करणे आणि अल्पवयीन मुलांना लक्ष्य करणाऱ्या डिजिटल जाहिरातींवर बंदी घालण्याबाबत शासन धोरण तयार करणार का?

आ. दरेकर यांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना सांस्कृतिक कार्य आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार म्हणाले की, कुठलीही जाहिरात अपेक्षित असण्यापेक्षा वेगळी विचित्र, अश्लील, फसवणूक करणारी अशा स्वरूपाची गंभीर गुन्ह्याच्या दिशेने येणारी असेल तर त्यावर बंदी करण्यासाठी आयटी ऍक्ट अंतर्गत प्रावधान आहे. त्याबाबतीत राज्य सरकार आयटी ऍक्ट अंतर्गत असलेल्या प्रावधानात कारवाई करेल.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी