अमरावती, 25 फेब्रुवारी (हिं.स.)। जिल्हा परिषद निवडणुका बांठीया समितीच्या शिफारशींनुसार घेण्यात याव्यात, मात्र ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण असलेल्या जागांवर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे प्रक्रिया रखडली आहे. दरम्यान, १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पार पडल्या असताना उर्वरित २२ जिल्हा परिषद निवडणुकांबाबत शासन जाणूनबुजून वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोप काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष बबलू देशमुख यांनी केला आहे.

बांठीया समितीच्या शिफारशीप्रमाणे राज्यातील जिल्हा परिषद निवडणुका घेणे अपेक्षित होते. मात्र, ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण असलेल्या जागांवर सुप्रीम कोर्ट यांनी स्थगिती दिल्यामुळे अनेक ठिकाणी निवडणूक प्रक्रिया अडकून पडली आहे.दरम्यान, राज्यातील १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पूर्ण झाल्या असल्या तरी उर्वरित २२ जिल्हा परिषदांबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष बबलू देशमुख यांनी शासनावर टीका करत, बांठीया समितीच्या निकषांनुसार ५० टक्के आरक्षण ठेवून निवडणुका तात्काळ जाहीर कराव्यात, अशी मागणी केली आहे.

शासन मुद्दाम वेळकाढूपणा करत असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांची लोकशाही प्रक्रिया लांबणीवर टाकली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. यामुळे प्रशासनावर ताण वाढत असून जनतेचे प्रतिनिधित्वही प्रलंबित राहिल्याचे त्यांनी नमूद केले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी