वॉशिंग्टन, 25 फेब्रुवारी (हिं.स.)।अमेरिका आणि इराण यांच्यात जिनेव्हा येथे होणाऱ्या महत्त्वाच्या चर्चेपूर्वी मध्य पूर्वेत अमेरिकेची लष्करी हालचाल वेगाने वाढली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या प्रदेशात मोठी नौदल शक्ती तैनात केली आहे. दरम्यान, इराणमध्ये वाढत्या तणावामुळे आणि संभाव्य युद्धाच्या भीतीमुळे सर्वसामान्य नागरिक चिंतेत आहेत. अनेक इराणी नागरिक या चर्चेला मोठा संघर्ष टाळण्याची शेवटची संधी मानत आहेत.

गेल्या काही आठवड्यांत अमेरिकेने किमान १६ नौदल जहाजे या प्रदेशात तैनात केली आहेत. यात विमानवाहू नौका यूएसएस अब्राहम लिंकन आणि यूएसएस जेराल्ड आर. फोर्ड यांचा समावेश आहे. तसेच जॉर्डनमध्ये एफ-३५ सारखी आधुनिक लढाऊ विमानेही तैनात करण्यात आली आहेत. अमेरिकन गुप्तचर संस्था सेंट्रल इंटेलिजन्स एजन्सी (सीआयए) यांनी फारसी भाषेत संदेश जारी करून इराणी नागरिकांना संपर्क साधण्याचे निर्देश दिले आहेत. या लष्करी जमावामुळे इराणमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे.

दरम्यान इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अराघची यांनी सांगितले की, त्यांचा देश निष्पक्ष आणि सन्मानजनक करारासाठी तयार आहे. त्यांनी सामाजिक माध्यमांवर लिहिले की इराणला अण्वस्त्रे विकसित करायची नाहीत; मात्र शांततापूर्ण अणुऊर्जा तंत्रज्ञानाचा अधिकार सोडला जाणार नाही. गुरुवारी जिनेव्हा येथे होणारी ही चर्चा दोन्ही देशांतील तणाव कमी करण्याची संधी म्हणून पाहिली जात आहे.

इराणच्या सरकारी दूरचित्रवाणीने सांगितले की रिव्होल्यूशनरी गार्ड यांनी अलीकडेच क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन सराव केला.किनारी भागात गोळीबार सरावही करण्यात आला. इराणी नेतृत्वाने स्पष्ट केले की कोणत्याही हल्ल्याला कठोर प्रत्युत्तर दिले जाईल. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी ठामपणे सांगितले की “शरणागती” हा शब्द इराणच्या शब्दकोशात नाही. इराणने आपली सार्वभौमता जपण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.

यादरम्यान तेहरानच्या रस्त्यांवर नागरिकांमध्ये चिंता स्पष्टपणे दिसून येत आहे. सर्वात मोठा वाद युरेनियम संवर्धनाच्या मुद्द्यावर आहे. इराण हा कार्यक्रम सुरू ठेवू इच्छितो, तर ट्रम्प प्रशासन तो थांबवण्याची मागणी करत आहे. अमेरिका बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र कार्यक्रम आणि प्रादेशिक गटांना दिल्या जाणाऱ्या समर्थनावरही चर्चा करू इच्छिते; मात्र इराण हे मुद्दे चर्चेबाहेर ठेवण्याच्या भूमिकेत आहे. त्यामुळे जिनेव्हातील ही चर्चा निर्णायक मानली जात आहे. जर कूटनीतीला प्राधान्य मिळाले नाही, तर परिस्थिती अधिक गंभीर होऊ शकते.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode