पालघर, 25 फेब्रुवारी (हिं.स.)। मुंबई शहरापासून अवघ्या शंभर किलोमीटर अंतरावर असलेल्या ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यातील कातकरी व इतर गरीब आदिवासी समाजाची आर्थिक व सामाजिक स्थिती आजही अत्यंत बिकट आहे. कायमस्वरूपी रोजगाराच्या संधी नसल्याने अनेक आदिवासी कुटुंबांना उपजीविकेसाठी स्थलांतर करावे लागत आहे.
या पार्श्वभूमीवर आदिवासी समाजाला सन्मानाने जगण्यासाठी सुरक्षित निवारा मिळावा, या उद्देशाने शासनाने ‘जन-मन घरकुल योजना’ जाहीर केली. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक लाभार्थ्यास घरकुल बांधकामासाठी २ लाख रुपये, रोजगार हमी योजनेतून मजुरी म्हणून २७ हजार रुपये आणि शौचालयासाठी १२ हजार रुपये, असे एकूण २ लाख ३९ हजार रुपयांचे सहाय्य देण्याची तरतूद आहे. घरकुलाची रक्कम टप्प्याटप्प्याने देण्याचे शासनाचे धोरण आहे.
मात्र शासनाच्या निर्णयावर विश्वास ठेवून अनेक आदिवासी लाभार्थ्यांनी घरकुलांचे बांधकाम सुरू केले असताना तिसरा हप्ता, मजुरी आणि शौचालय निधी मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित असल्याने अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष वेधत स्नेहा दुबे पंडित यांनी विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. प्रति घरकुल सुमारे ६० हजार रुपयांची रक्कम थकित असल्याची बाब त्यांनी सभागृहात मांडली.
यावर आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी मजुरीचा निधी केंद्राकडून प्राप्त होताच वितरित केला जाईल, असे सांगितले. यावेळी हस्तक्षेप करत विधानसभा अध्यक्ष डॉ. राहुल नार्वेकर यांनी केंद्राकडून निधी मिळवण्याची जबाबदारी राज्य शासनाचीच असल्याचे स्पष्ट करत, निश्चित कालावधीत रक्कम अदा करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानंतर मंत्र्यांनी लवकरच बैठक घेऊन प्रलंबित निधी अदा करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / NAVIN NARESH PATIL
