मुंबई, 25 फेब्रुवारी (हिं.स.) - राज्यपालांचे आजचे अभिभाषण म्हणजे जुन्याच २० मुद्द्यांची घासून-पुसून केलेली उजळणी असून, हे सरकार राज्यपालांच्या तोंडी खोटे बोलायला लावत आहे, अशी टीका काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत आज केली.
राज्यपालांच्या अभिभाषणाला काँग्रेसने विरोध केला. या प्रस्तावावर चर्चा करताना ,छत्रपती शिवराय, फुले, शाहू, आंबेडकरांचे नाव घ्यायचे आणि प्रत्यक्षात त्यांच्या विचारांचा अवमान करायचा, हे या सरकारचे धोरण आहे,असे विजय वडेट्टीवर म्हणाले.
राजभवनात बसून छत्रपती शिवाजी महाराज, सावित्रीमाई आणि महात्मा फुलेंचा अपमान करणाऱ्यांना या सरकारने पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित केले.
केवळ राजकारणासाठी महापुरुषांची नावे वापरली जात आहेत. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सर्वांना जगण्याचा समान अधिकार दिला पण राज्यातील मंत्री. दोन समाजात तेढ निर्माण होईल अशी विधान करतात. महायुती सरकारमुळे महाराष्ट्रातील सामाजिक सलोखा बिघडला आहे अशी टीका वडेट्टीवार यांनी केली.
राज्यपालांनी अभिभाषणात सरकारच्या २०४७ च्या 'व्हिजन'चे चित्र रंगवले. वर्ष २०२४ मध्ये महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन करणार अस हेच सरकार सांगत होतें. त्याचा विसर पडलेले सरकार आता थेट ५ ट्रिलियनची भाषा करत आहे! एक ट्रिलियनचे काय झालं हेच माहित नाही आणि २०२६ मध्ये २०४७ ची भाषा करणे संयुक्तिक आहे का? असा सवाल काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला.
शिक्षणासाठी महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीमाई यांनी दगडधोंडे खाल्ले आणि त्याच महाराष्ट्रात आता राज्यातील २२०० शाळांमध्ये शिक्षक नाहीत, मराठी शाळा बंद पडत आहेत. कुंभमेळ्यासाठी १४ हजार कोटी खर्च करणाऱ्या सरकारने कुंभसाठी दोन हजार कोटी कमी खर्च करावे त्यातील २ हजार कोटी शिक्षणासाठी द्यावे ,असं वडेट्टीवार आपल्या भाषणात म्हणाले. सरकारकडे रुग्णवाहिका दुरुस्त करायला पैसे नाहीत, ते ५ ट्रिलियनच्या गप्पा मारत आहे असा टोला विजय वडेट्टीवार यांनी लगावला.
राज्यात कमिशनखोरी वाढली आहे. औषध बनवणाऱ्या कंपन्यांना 'दप्तर' बनवण्याचे कंत्राट देऊन मर्जीतील लोकांचे खिसे भरले जात आहेत.
ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पा शेजारील जमीन आणि नागपूर वनविभागाची वन्यप्राणी अधिवासाची जमीन उद्योगपतींच्या घशात घातली जात आहे. १० कोटी वृक्ष लावण्याच्या गप्पा मारणारे सरकार जंगले साफ करत आहे. हवा, पाणी आणि जमीन विकण्याचे पाप हे सरकार करत आहे, असा गंभीर आरोप वडेट्टीवार यांनी केला.
राज्यात शेतकरी आत्महत्या थांबत नाहीत. एकट्या यवतमाळ आणि अमरावतीत भीषण परिस्थिती आहे. कर्जापायी शेतकऱ्यांना किडन्या विकाव्या लागत आहेत, ही राज्यासाठी शरमेची बाब आहे. तरीही अभिभाषणात शेतकरी 'कर्जमुक्ती'चा साधा उल्लेखही नाही. या सरकारने शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले हे यातून स्पष्ट होते अस वडेट्टीवार म्हणाले.
दावोसमध्ये जाऊन केलेले करार म्हणजे निव्वळ आकड्यांची फुगवट आहे. भारतातल्या आणि महाराष्ट्रातल्या कंपन्यांशी तिकडे जाऊन करार करण्याचे काय प्रयोजन? दरवर्षी दावोस मधील गुंतवणूक आणि रोजगाराचे आकडे वाढत आहेत पण प्रत्यक्षात यातून किती रोजगार मिळाला, याची श्वेतपत्रिका सरकारने जाहीर करावी अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी राज्यपालांच्या अभिभाषणाला विरोध करताना केली.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी
