नवी दिल्ली, 19 मार्च (हिं.स.) : पश्चिम आशियामध्ये तेल रिफायनरी, गॅस फील्ड्स आणि क्रूड स्टोरेज सुविधांवर वाढत्या हल्ल्यांमुळे जागतिक ऊर्जा सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताने अत्यंत कठोर आणि स्पष्ट भूमिका मांडली आहे.

गेल्या 28 फेब्रुवारी रोजी इराणवर अमेरिका आणि इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यानंतर सुरू झालेल्या संघर्षात गेल्या 48 तासांत दोन्ही बाजूंनी तेल व गॅस संबंधित पायाभूत सुविधांवर हल्ले केले आहेत. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने हे हल्ले “अत्यंत चिंताजनक” असल्याचे म्हटले असून, ते जागतिक ऊर्जा परिस्थिती अधिक अस्थिर करत असल्याचे नमूद केले आहे. अशा प्रकारचे हल्ले अस्वीकार्य असून तात्काळ थांबवावेत, असेही भारताने स्पष्ट केले आहे.या संकटावर भारताची ही आतापर्यंतची सर्वात कठोर प्रतिक्रिया मानली जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या पार्श्वभूमीवर फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष, मलेशियाचे पंतप्रधान आणि ओमानच्या सुलतान यांच्याशी चर्चा केली. या चर्चांमध्ये ऊर्जा स्त्रोतांच्या सुरक्षेचा मुद्दा प्रमुख होता.

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितले की, भारताने आधीच ऊर्जा आणि नागरी पायाभूत सुविधांवर हल्ले टाळण्याचे आवाहन केले होते. मात्र अलीकडील हल्ले अधिक चिंताजनक असून ते आधीच अस्थिर असलेल्या जागतिक ऊर्जा परिस्थितीला अधिक धक्का देत आहेत.पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयातील संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनीही सांगितले की, ऊर्जा स्थळांवर हल्ले होऊ नयेत, अशी भारताची सातत्याने भूमिका आहे. सध्याची परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक असून त्याचा परिणाम संपूर्ण जगावर, तसेच भारतावरही होणार आहे.

दरम्यान, पंतप्रधान मोदी यांनी जॉर्डनचे राजा अब्दुल्ला, फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन आणि मलेशियाचे पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम यांच्याशी संवाद साधत शांतता, स्थैर्य आणि कूटनीतीचा मार्ग स्वीकारण्यावर भर दिला. ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर होणारे हल्ले निषेधार्ह असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

या संघर्षाचा थेट परिणाम जागतिक बाजारावर दिसून आला आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती 6 टक्क्यांनी वाढून 115 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचल्या आहेत, तर नैसर्गिक वायूच्या किमतींमध्ये 35 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. भारत आपल्या गरजेपैकी सुमारे 86 टक्के कच्चे तेल आणि 60 टक्के गॅस आयात करतो, त्यामुळे या दरवाढीचा थेट परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या खर्चावर होणार आहे.तसेच, होर्मुझ सामुद्रधुनीत अडकलेल्या जहाजांमुळे परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची झाली आहे. भारताची तेल व गॅस वाहतूक करणारी 22 जहाजेही या भागात अडकलेली असल्याची माहिती आहे.

----------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी