नवी मुंबई महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय 60 करण्याचा प्रस्ताव मंजूर
रायगड, 26 मार्च (हिं.स.) : नवी मुंबई महापालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या पहिल्याच बैठकीत कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 58 वर्षांवरून 60 वर्षे करण्याच्या प्रस्तावाला
Big relief news for municipal employees! Proposal to raise retirement age to 60 approved


रायगड, 26 मार्च (हिं.स.) : नवी मुंबई महापालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या पहिल्याच बैठकीत कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 58 वर्षांवरून 60 वर्षे करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त दोन वर्षे सेवा बजावण्याची संधी मिळणार आहे.

सभागृह नेते सागर नाईक यांनी महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमांतर्गत नवी मुंबई महापालिका सेवा अधिनियम 2026 तयार करून हा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मांडला होता. सभापती अशोक पाटील यांनी सदस्यांशी चर्चा करून या प्रस्तावाला अंतिम मान्यता दिली.

गेल्या काही वर्षांत अनुभवी अधिकाऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर सेवानिवृत्तीमुळे प्रशासनात अनुभवाची कमतरता जाणवत होती. स्थानिक अधिकाऱ्यांची संख्या घटत असून प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्यांचे प्रमाण वाढले आहे. सध्या महापालिकेत स्थानिक स्तरावर एकही उपायुक्त दर्जाचा अधिकारी नसल्याचे सागर नाईक यांनी स्पष्ट केले. ही पोकळी भरून काढण्यासाठी आणि अनुभवी अधिकाऱ्यांचा लाभ शहर विकासासाठी व्हावा, यासाठीच हा प्रस्ताव मांडण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सभापती अशोक पाटील यांनीही या निर्णयाचे समर्थन करताना सांगितले की, बाहेरून येणाऱ्या अधिकाऱ्यांमुळे स्थानिक कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीच्या संधी कमी मिळत आहेत. त्यामुळे मूळ कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळावा, हा देखील या निर्णयामागील महत्त्वाचा उद्देश आहे.

मात्र, या निर्णयाची अंतिम अंमलबजावणी राज्य शासनाच्या मंजुरीवर अवलंबून आहे. महापालिका आयुक्त डॉ. कैलाश शिंदे यांनी स्पष्ट केले की, महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम आणि राज्य सेवा निवृत्ती नियमांनुसार अंतिम निर्णय शासनाचाच राहणार आहे. महापालिकेला स्वतंत्र नियम तयार करण्याचा अधिकार असला, तरी शासनाच्या धोरणापेक्षा वेगळे नियम लागू करण्यासाठी राज्याची मान्यता आवश्यक आहे.

याबाबत अतिरिक्त आयुक्त सुनील पवार यांनी सांगितले की, प्रस्तावाचा सखोल अभ्यास करून तो नगरविकास विभागाकडे पाठवण्यात येणार आहे. शासनाचा अंतिम निर्णय आल्यानंतरच पुढील कार्यवाही होईल.

दरम्यान, स्थायी समितीने प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यानंतर महापालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्सुकता वाढली असून, आता सर्वांचे लक्ष राज्य सरकारच्या अंतिम निर्णयाकडे लागले आहे.

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके (रायगड)


 rajesh pande