• बाटली, प्लास्टिक कॅन, बॅरलमध्ये इंधन देण्यास बंदी

सिंधुदुर्ग, 26 मार्च (हिं.स.) : जिल्हाधिकारी कार्यालय, सिंधुदुर्ग यांच्याकडून प्राप्त आदेशानुसार, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पेट्रोल व डिझेलचा पुरवठा पुरेसा आहे. काही नागरिक आणि व्यावसायिक मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिक कॅन, लोखंडी बॅरल, बाटल्या किंवा इतर असुरक्षित साधनांमध्ये पेट्रोल-डिझेलची साठवणूक करीत असल्याबाबत आढळून आले आहे. पेट्रोल आणि डिझेल हे अति-ज्वलनशील पदार्थ आहेत. निवासी क्षेत्रांमध्ये, गजबजलेल्या ठिकाणी किंवा अनधिकृत गोदामांमध्ये अशा प्रकारे इंधनाचा साठा करणे हे नियमांचे उल्लंघन करणारे आहे. निवासी भागात किंवा असुरक्षित ठिकाणी त्यांचा साठा करणे हे सार्वजनिक सुरक्षिततेसाठी आणि मानवी जीवनासाठी गंभीर धोका निर्माण करणारे आहे. त्यामुळे, सार्वजनिक शांतता राखण्यासाठी आणि संभाव्य आपत्ती टाळण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे अनिवार्य आहे.

ही परिस्थिती लक्षात घेता, सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने आणि इंधनाचा सुरळीत पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता, २०२३ च्या कलम १५२ (ब) व १५२ (क) आणि भारतीय न्याय संहिता २०२३ च्या कलम २७० तसेच जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५ मधील कलम ३ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून संपूर्ण जिल्ह्यासाठी खालीलप्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित करत आहे

१. सुट्या विक्रीवर बंदी: - सर्व पेट्रोल पंप चालकांना आदेश देण्यात येतो की, कोणत्याही व्यक्तीला बाटली, प्लास्टिक कॅन, बॅरल किंवा इतर कोणत्याही असुरक्षित साधनामध्ये सुटे पेट्रोल किंवा डिझेल देऊ नये.

(‍ अपवाद- नोंद‍णीकृत मच्छिमार व मच्छिमार संस्था यांच्या नोंदणीकृत मासेमारी नौकांसाठी )

२. साठवणुकीवर निर्बंध:- अधिकृत परवान्याशिवाय कोणत्याही व्यक्तीने किंवा संस्थेने पेट्रोल/डिझेलचा साठा स्वतःच्या घरी, दुकानात, गोदामात किंवा इतरत्र करू नये.

३. धोकादायक व्यापार रोखणे:- इंधनाचा असा असुरक्षित साठा करणे हा सार्वजनिक सुरक्षेला धोका निर्माण करणारा व्यापार/व्यवसाय मानला जाईल आणि तो त्वरित थांबवणे बंधनकारक आहे.

४. जप्ती व विल्हेवाट:- जर असा अवैध किंवा धोकादायक साठा आढळल्यास संबंधित महसूल, पोलीस अधिकारी आणि पुरवठा विभागाला तो साठा त्वरित जप्त करण्याचे आणि सार्वजनिक सुरक्षेसाठी योग्य त्या उपाययोजना करण्यात याव्यात.

५. कायदेशीर कारवाई:- या आदेशाचे उल्लंघन करणारी कोणतीही व्यक्ती भारतीय न्याय संहिता (BNS), २०२३ च्या कलम २२३ आणि जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ मधील कलम ७ अन्वये कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील.

स्थानिक प्रशासन यांनी या आदेशाची अंमलबजावणी करावी. तसेच, पेट्रोल पंप चालक/व्यवस्थापक यांना आवश्यकतेनुसार व मागणीनुसार पोलीस संरक्षण पुरवण्याबाबत पोलीस अधिक्षक यांनी कार्यवाही करावी. हा आदेश २६ मार्च २०२६ पासून तात्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आला असल्याचेही या आदेशात नमुद आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी