मुंबई, 26 मार्च (हिं.स.) : शेत व पाणंद रस्त्यांवर अतिक्रमण करणाऱ्या किंवा रस्त्याचे नुकसान करणाऱ्यांविरोधात आता कठोर कारवाईची तरतूद करण्यात आली असून, अशा व्यक्तींचे आधार कार्ड आणि फार्मर आय-डी तब्बल ५ वर्षांसाठी ब्लॉक करण्यात येणार आहे. यामुळे संबंधित व्यक्ती शासनाच्या विविध योजना आणि मदतीसाठी अपात्र ठरणार आहे.

मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजनेच्या अंमलबजावणीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी निर्णय घेतला. महसूल विभागाने या बाबतचा आदेश जारी केला.

* सात दिवसांची नोटीस

गाव नकाशावर असलेल्या किंवा शासकीय जागेतील रस्त्यांवर अतिक्रमण असल्यास, तहसीलदार संबंधितांना ७ दिवसांची नोटीस देतील. या मुदतीत अतिक्रमण न काढल्यास शासन स्तरावरून ते हटवले जाईल. विशेषतः ज्या ठिकाणी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता किंवा मामलेदार अधिनियमान्वये शेतकऱ्यांना ये-जा करण्याचा हक्क मिळाला आहे, अशा रस्त्यांवर कोणालाही पीक लागवड करता येणार नाही.

•जमीन दान देणाऱ्यांना मुद्रांक शुल्कात माफी

या योजनेसाठी कोणतेही भूसंपादन केले जाणार नाही. जे शेतकरी स्वतःहून जमीन देतील, त्यांना नोंदणीकृत दानपत्र किंवा हक्कसोड पत्र करून द्यावे लागेल. अशा नोंदणीसाठी आवश्यक असणारे मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी फी माफ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने घेतला आहे. एकदा दिलेली जमीन पुन्हा परत मागण्याचा हक्क शेतकऱ्याला राहणार नाही.

* समिती निवडीचे अधिकार आमदारांना

विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समितीमध्ये ५ प्रगतशील शेतकऱ्यांची निवड करण्याची पद्धतही बदलण्यात आली आहे. आता संबंधित विधानसभा क्षेत्रातील कोणत्याही ५ शेतकऱ्यांचा समावेश करण्याचा अधिकार समितीचे अध्यक्ष म्हणून स्थानिक आमदारांना देण्यात आला आहे.

* कंत्राटदारांसाठी कडक नियम

निविदा भरताना कंत्राटदारांना १५ लाख रुपये किंवा कामाच्या २ टक्के रक्कम (यापैकी जी जास्त असेल ती) सुरक्षा ठेव म्हणून भरावी लागेल. कामात कसूर केल्यास कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकले जाईल. तसेच, कामासाठी लागणारी यंत्रसामुग्री ही कंत्राटदाराच्या स्वतःच्या मालकीची असणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी