तेहरान, 26 मार्च (हिं.स.)।इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अराघची यांनी बुधवारी सांगितले आहे की, होर्मुज जलडमरूमध्य केवळ शत्रू राष्ट्रांसाठी बंद असून आता फक्त मैत्रीपूर्ण देशांच्या जहाजांना होर्मुज जलडमरूमध्यातून प्रवास करण्यास परवानगी देणार आहे. या देशांमध्ये भारतासह चीन, रशिया, इराक आणि पाकिस्तान यांचा समावेश आहे. याचा अर्थ भारतीय जहाजांना या मार्गातून सुरक्षितपणे जाण्याची मुभा मिळणार आहे. मात्र, यासाठी एक अट ठेवण्यात आली असून जहाजांनी प्रवासापूर्वी इराणच्या अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधणे आवश्यक असेल.

अब्बास अराघची यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, “आमच्या दृष्टीने होर्मुज जलडमरूमध्य पूर्णपणे बंद केलेला नाही; तो केवळ शत्रू राष्ट्रांसाठी बंद आहे. आमच्या शत्रू आणि त्यांच्या सहयोगी देशांच्या जहाजांना मार्ग देण्याचे कोणतेही कारण नाही.” त्यांनी पुढे सांगितले की, तेहरानच्या सशस्त्र दलांनी आधीच मैत्रीपूर्ण देशांच्या जहाजांना सुरक्षित मार्ग उपलब्ध करून दिला आहे. अराघची यांच्या मते, अमेरिका, इस्रायल आणि त्यांच्या सहयोगी देशांच्या टँकर व जहाजांना रोखले जात आहे, तर इतर देशांच्या जहाजांना आवश्यक समन्वयानंतर सुरक्षित मार्ग दिला जात आहे.

ऊर्जा बाजारात युद्धामुळे निर्माण झालेल्या अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर हे विधान समोर आले आहे. जागतिक तेलाच्या किमती वाढल्या असून शिपिंग कंपन्या संकटाचा सामना करत आहेत. इराणचा दावा आहे की होर्मुज जलडमरूमध्य पूर्णपणे बंद नसून निवडक पद्धतीने नियंत्रित केला जात आहे. चीन, भारत, इराक, रशिया आणि पाकिस्तानसारख्या मैत्रीपूर्ण देशांची जहाजे अजूनही या मार्गातून जाऊ शकतात.

होर्मुज जलडमरूमध्य हा जागतिक तेल व्यापारातील अत्यंत महत्त्वाचा ‘चोक पॉइंट’ मानला जातो, कारण जगातील सुमारे २० टक्के तेलपुरवठा याच मार्गातून होतो. इराण-इस्रायल-अमेरिका संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर इराणने या मार्गावरील नियंत्रण अधिक कडक केले आहे.

इराणच्या या निर्णयामुळे भारताला मोठा दिलासा मिळाला आहे, कारण भारताचा मोठा तेलपुरवठा याच मार्गातून होतो. हा मार्ग बंद राहिला असता, तर पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढण्याची शक्यता होती. यापूर्वीही इराणने स्पष्ट केले होते की, गैर-शत्रुत्वपूर्ण (म्हणजे इराणविरोधी नसलेल्या) जहाजांना या मार्गातून जाण्याची परवानगी असेल मात्र आता नियम अधिक कडक करण्यात आले असून प्रत्येक जहाजाने पूर्वपरवानगी घेणे आणि सुरक्षा नियमांचे पालन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

तसेच इराणचे परराष्ट्रमंत्री अराघची यांनी सरकारी दूरदर्शनवर स्पष्ट केले की, सध्या त्यांच्या देशाची भूमिका प्रतिकार सुरू ठेवण्याची आहे आणि इराणचा चर्चा करण्याचा कोणताही हेतू नाही. आतापर्यंत दोन्ही बाजूंमध्ये कोणतीही औपचारिक चर्चा झालेली नसून इराणची भूमिका पूर्णपणे तत्त्वनिष्ठ (सिद्धांताधारित) असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, चर्चेबाबत विचार करणे म्हणजे पराभव मान्य करण्यासारखे ठरेल, असेही त्यांनी नमूद केले.

हे विधान व्हाईट हाऊसच्या इशाऱ्यानंतर काही तासांतच समोर आले. अमेरिकेने इराणला कडक इशारा देत म्हटले होते की, शांतता करारासाठी तयार न झाल्यास त्याला गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागू शकते. व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सचिव कॅरोलिन लीविट यांनी सांगितले होते की चर्चा अद्याप सुरू असून ती सकारात्मक दिशेने पुढे जात आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode