जळगाव, 26 मार्च, (हिं.स.) - जिल्ह्यात लहान मोठया जलस्त्रोतांमधून शहरी तसेच ग्रामीण भागात विविध नदी प्रकल्पांच्या पाणीसाठ्यामधून सिंचन, औद्योगिक तसेच पेयजलपुरवठा स्थानिक नगरपरिषद, पाणीवापर संस्थांकडून उचल केली जाते. तसेच स्थानिक नागरिकांकडून नगरपरिषद, महानगरपालिका वा अन्य संस्था पाणीपट्टी कर वसूल करीत आहेत. परंतु या पाणीवापर संस्थांकडे पाटबंधारे प्रशासनाने वारंवार मागणी, आवाहन, नोटीस बजावूनही मात्र करोडो रूपयांची पाणीपट्टी कर थकबाकी आहे. यासंदर्भात पाणीवापर संस्थांनी २७ मार्चपूर्वी थकबाकी भरावी अन्यथा या संस्थांचा पाणीपुरवठा खंडीत करण्याचा इशारा सिंचन आणि पाटबंधारे प्रशासनाने दिला आहे.

जिल्ह्यात गिरणा, तापी, अंजनी आदी प्रमुख जलस्रोत प्रकल्पांमधून पाणी उचल करणाऱ्या संस्थांचा निष्काळजीपणा सर्वसामान्यांसाठी डोकेदुखी ठरत असल्याचे दिसून येत आहे. तापी पाटबंधारे तसेच गिरणा पाटबंधारे प्रशासनाच्या अहवालानुसार केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थाच नव्हे, तर मोठे सरकारी उपक्रमदेखील थकबाकीदारांच्या यादीत समावेश आहे. विशेषता पाणी वापर करणाऱ्या संस्थांमध्ये स्थानिक स्तरावर जळगाव महानगर पालिका, मध्य रेल्वे प्रशासन, दिपनगर औष्णिक प्रकल्प, तसेच पाचोरा, भडगाव, चाळीसगाव, एरंडोल, धरणगाव, अमळनेर आदी नगरपरिषदांसह मालेगाव महानगर पालिका आदी संस्थांचा समावेश आहे. पाणीवापर करणाऱ्या संस्थांना वारंवार नोटिसा बजावूनही या संस्थांकडे करोडो रूपयांची थकबाकी असून २७मार्च २०२६ पर्यंत पाणीपट्टी थकबाकी भरली नाही, तर जळगावसह अन्य अनेक भागांचा पाणीपुरवठा पूर्णपणे खंडित करण्यात येईल असा इशारा दिला आहे.

ऐन उन्हाळ्यात पाटबंधारे विभागाच्या या कठोर भूमिकेमुळे जळगाव जिल्हावासिय नागरिकाची पाणीपुरवठा संदर्भात धाकधूक वाढली आहे. एकीकडे स्थानिक स्तरावर नगरपरिषद, महानगरपालिका सर्वसामान्य जनतेकडून घरपट्टी, मिळकत कर, दिवाबत्ती, पाणीपट्टी कर आदी करांची वसूलीसंदर्भात कठोर धोरणांची भूमिका अंमलबजावणी करीत आहे. परंतु, दुसरीकडे पाटबंधारे प्रशासनाकडून पाणीपट्टी कराची स्वतः ची देणी फेडण्यास चालढकल करीत असल्यामुळे स्थानिक नागरिकांना पाणी असूनही पाणीकपातीतून टंचाईचा सामना करावा लागणार असल्याचे दिसून येत आहे. पाणीकपातीचे संकट टाळण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन कोणती भूमिका घेणार हे पाहणे उचीत असल्याचे दिसून येत आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / मनोहर कांडेकर