मुंबई, 26 मार्च, (हिं.स.)। नवी मुंबई परिसरात शेकडो गरजूंकडून घर खरेदीसाठी पैसे घेऊन त्यांची फसवणूक करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकाची, सह पोलीस आयुक्त दर्जाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी करण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्याबद्दल आ.गोपीचंद पडळकर यांनी मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले आहेत. भाजपा प्रदेश कार्यालयात गुरुवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत आ. पडळकर बोलत होते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे या फसवणूक प्रकरणासंदर्भात सुमोटो अंतर्गत कारवाईची केलेली मागणी पूर्ण झाल्याने आता या प्रकरणातील सर्व दोषींवर कठोर कारवाई होणार, कोणाचीही सुटका होणार नाही असा विश्वास श्री. पडळकर यांनी व्यक्त केला.

आ. पडळकर यांनी सांगितले की, डीडीएसआर ग्रूप अंतर्गत सचिन मोटे या शासकीय अधिकाऱ्याने आपल्या नातलगांच्या नावावर अनेक कंपन्या रजिस्टर करून त्यांच्या मार्फत नवी मुंबई परिसरात जवळपास 20 इमारत बांधकाम प्रकल्पांचे काम हाती घेतले. आपल्या पदाचा गैरफायदा घेऊन अनेक सरकारी नियमांचे खुलेआम उल्लंघन करत फ्लॅट बुक केलेल्या शेकडो गरीबांची फसवणूक करणा-या या व्यावसायिकाची आणि त्याला साथ देणा-या सर्वांबाबत सभागृहात लक्षवेधी मांडल्यानंतर सरकारने या प्रकरणाची गांभिर्याने दखल घेतली आहे. सह पोलीस आयुक्त स्तरावरील अधिका-याच्या माध्यमातून या प्रकरणाची कसून चौकशी करण्याचा शब्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे.

यावेळी आ. पडळकर म्हणाले की, डीडीएसआर ग्रूपने गुंतवणूकदारांना दामदुप्पट करून देतो असे लालूच दाखवत त्यांच्याकडून हजारो कोटी रुपये गोळा केले आणि त्या पैशांतून इमारत निर्माणासाठी नवी मुंबई परिसरात अनेक प्लॉट्स विकत घेतले. या गुंतवणूकदारांचे महिलांसोबतचे व्हिडिओ दाखवून त्यांना ब्लॅकमेल देखील केले जाते असा हल्लाबोल श्री. पडळकर यांनी केला. प्लॉट खरेदी केल्यानंतर जीएसटी, स्टॅम्प ड्यूटीतून सूट मिळवण्यासाठी सोसायट्या बनवल्या. शेकडो कोटी रुपये करांच्या रुपात सरकारी तिजोरीमध्ये जमा झाले असते मात्र मोटे याने पदाचा गैरफायदा घेत आणि अनियमितता करत सोसायट्या स्थापन केल्या. सोसायट्या तयार करणे हा मोटे याचा आणि त्याच्या साथीदारांचा कट असून त्या माध्यमातून सरकारची फसवणूक केली आहे.

सरकारची फसवणूक तर केलीच त्यासोबत सोबत सातारा,सोलापूर,सांगली तील शेकडो गरीब लोकांची ज्यांनी डीडीएसआरच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांत फ्लॅट बुकिंग केले त्यांचीही फसवणूक करण्यात आली आहे असे आ. पडळकर म्हणाले. आयआरएस अधिकारी या नात्याने धमकावण्याचे धंदेही या व्यावसायिकाकडून होत असल्याचा आरोप आ. पडळकर यांनी केला.

घरासाठी स्टेट बँकेकडून कर्ज घेतलेल्यांच्या इमारतींचे बांधकाम सुरू झाले नसताना कर्जाचे हप्ते घेणा-या बँकेचे अधिकारी, सनदी अधिकारी, सिडको अधिकारी, एजंट्स या सर्वांचे एक रॅकेट असून त्यांच्यामार्फत गरीबांची फसवणूक करणा-यांची आता मुख्यमंत्री फडणवीस गय करणार नाहीत. 20 इमारत निर्माणाच्या माध्यमातून 2000 कोटींची फसवणूक करणा-यांवर गुन्हे दाखल करून, कसून चौकशीअंती दोषींना कठोर शासन होईल अशी ग्वाही आ. पडळकर यांनी दिली.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर