काठमांडू, 28 मार्च (हिं.स.)नेपाळच्या राजकीय पटलावर एक मोठी घडामोड समोर आली आहे. गेल्या वर्षीच्या प्राणघातक झेन-जी आंदोलनातील कथित भूमिकेप्रकरणी माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांना अटक करण्यात आली आहे. नवीन पंतप्रधान बलेंद्र शाह यांनी नुकतीच शपथ घेतल्यानंतर काही दिवसांतच ही कारवाई झाली आहे. सत्तांतरानंतर इतक्या लवकर झालेल्या या अटकेमुळे देशात राजकीय खळबळ उडाली आहे.

ओली यांच्यासोबत त्यांचे माजी गृहमंत्री रमेश लेखर यांनाही ताब्यात घेण्यात आले आहे. काठमांडू व्हॅली पोलिसांच्या माहितीनुसार, दोघांनाही आज सकाळी अटक करण्यात आली असून आता पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू होईल. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, ही कारवाई सूडबुद्धीने केलेली नसून कायद्यानुसार आहे. दरम्यान, ओली यांनी या अटकेला राजकीय सूडबुद्धी म्हटले असून कायदेशीर लढाई लढण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.

गेल्या सप्टेंबरमध्ये नेपाळमध्ये झेन-जी आंदोलन म्हणून ओळखले जाणारे मोठे भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन झाले होते. या आंदोलनांना अचानक हिंसक वळण लागले आणि दोन दिवसांत ७० हून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. या हिंसाचारामुळे ओली सरकारवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले, ज्यामुळे अखेरीस सरकार कोसळले. या घटनांनी देशाचे राजकीय चित्र पूर्णपणे बदलून टाकले.

नुकत्याच स्थापन झालेल्या एका उच्चस्तरीय चौकशी आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, त्यावेळी उच्च पदांवर असलेल्यांनी परिस्थिती हाताळण्यात हलगर्जीपणा केला. आयोगाने ओली आणि रमेश लेखक यांच्यासह अनेक अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले आणि त्यांच्यावर कठोर कारवाईची शिफारस केली. अहवालात १० वर्षांच्या कमाल शिक्षेची शिफारस देखील करण्यात आली होती, जी नवीन सरकारने नंतर लागू करण्याचा निर्णय घेतला.

नवीन गृहमंत्री सुदान गुरुंग यांनी सांगितले की, दिलेले वचन हे वचनच असते आणि कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नाही. त्यांनी स्पष्ट केले की, हे पाऊल न्यायाच्या दिशेने पहिले पाऊल असून देशाला नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न आहे. सरकारचा असा विश्वास आहे की, दोषींना कोणत्याही परिस्थितीत सोडले जाणार नाही आणि कायदा त्याचे काम करेल.

चौकशी आयोगाने केवळ ओली आणि रमेश लेखक यांच्यावरच नव्हे, तर इतर अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरही कारवाईची शिफारस केली. यामध्ये नेपाळ पोलिसांचे तत्कालीन महानिरीक्षक चंद्र कुबेर खापुंग यांच्या नावाचा समावेश आहे. परिणामी, येत्या काही दिवसांत आणखी अटक होण्याची शक्यता आहे. हे प्रकरण आता नेपाळच्या राजकीय आणि न्यायव्यवस्थेची एक मोठी परीक्षा बनले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे