तेहरान , 31 मार्च (हिं.स.)।इराणच्या संसदेतल्या सुरक्षा समितीने होर्मुझ जलसंधीच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित एका महत्त्वाच्या योजनेला हिरवा कंदील दिला आहे. इराणी सरकारी माध्यमांच्या माहितीनुसार, या योजनेअंतर्गत या महत्त्वाच्या समुद्री मार्गातून जाणाऱ्या जहाजांकडून कर (टोल) आकारला जाणार आहे.

वृत्तानुसार, राष्ट्रीय सुरक्षा आयोगातील एका सदस्याने सांगितले की या योजनेला अधिकृत मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेत जलसंधीची सुरक्षा व्यवस्था, जहाजांची सुरक्षितता, पर्यावरण संरक्षण आणि आर्थिक व्यवहारांचे नियम यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबींवर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे.

या योजनेतील महत्त्वाची बाब म्हणजे जहाजांना कराची रक्कम इराणच्या चलनात — रियालमध्ये — भरावी लागणार आहे. तसेच, नव्या योजनेनुसार अमेरिका आणि इस्रायलच्या जहाजांना या मार्गातून प्रवेशावर पूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे. अहवालानुसार, इराणविरोधी एकतर्फी निर्बंधांमध्ये सहभागी असलेल्या देशांच्या जहाजांनाही येथेून जाण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.

या योजनेमुळे या प्रदेशात इराण आणि त्याच्या लष्कराची ताकद अधिक मजबूत होणार असल्याचे मानले जात आहे. या समुद्री मार्गासाठी कायदेशीर चौकट तयार करताना इराण ओमानची मदत घेणार आहे. पश्चिम आशियात इराण आणि अमेरिका-इस्रायल आघाडी यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.होर्मुझ जलसंधी हा जगातील सर्वात महत्त्वाच्या समुद्री मार्गांपैकी एक असून, जागतिक तेलपुरवठ्याचा मोठा हिस्सा याच मार्गातून होतो. त्यामुळे या मार्गावर पूर्ण नियंत्रण मिळवण्याचा इराणचा प्रयत्न असल्याचे मानले जाते.

दरम्यान, अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी एका न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, अमेरिका होर्मुझ जलसंधीवरील नियंत्रण पुन्हा मिळवेल. सध्या काही देश इराणसोबत स्वतंत्र करार करून या मार्गाचा वापर करत आहेत, मात्र भविष्यात अमेरिका आपल्या जहाजांसाठी किंवा बहुराष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्थेद्वारे मुक्त वाहतुकीची हमी देईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. याच दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला कडक इशारा दिला आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर लिहिले की, इराणने होर्मुझ जलसंधी तात्काळ व्यापारासाठी खुली केली नाही तर अमेरिका इराणचे वीज प्रकल्प, तेलक्षेत्रे आणि खार्ग बेटावर बॉम्बहल्ले करून त्यांना पूर्णपणे उद्ध्वस्त करेल. लवकरच कोणताही करार झाला नाही तर अमेरिकेकडून इराणच्या नागरी ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर हल्ले केले जातील, असेही ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode