नाशिक, 07 मार्च (हिं.स.) : स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत मखमलाबाद व नाशिक शिवारातील सुमारे ७५३ एकर क्षेत्रात प्रस्तावित ‘टीपी स्कीम’ अर्थात हरितक्षेत्र विकास प्रकल्प (ग्रीनफिल्ड योजना) मुदतीत पूर्ण न झाल्याने व्यपगत ठरली असून ती रद्द करण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला आहे. या योजनेची मुदत संपुष्टात आल्याने योजना रद्द करण्यासाठी आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांनी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. अखेर ही योजना रद्द करण्याबाबत न्यायालयाला कळविण्याचे निर्देश नगरविकास विभागाने सहाय्यक संचालक (नगररचना) यांना दिले. त्या अनुषंगाने उच्च न्यायालयात सुरू असलेली यासंबंधीची केस निकाली काढण्यात आली आहे.

मखमलाबाद व हनुमानवाडी शिवारातील ७५३ एकर जागेत नाशिक स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेडमार्फत २०१९ मध्ये हरित क्षेत्र विकास योजना प्रस्तावित करण्यात आली होती. मात्र या योजनेला प्रस्तावित क्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी १०० टक्के विरोध दर्शविला होता.

महाराष्ट्र नगररचना अधिनियम १९६६ च्या कलम ८७ नुसार प्रारूप योजना शासनाला मागे घेण्याची तरतूद आहे. या कायद्यानुसार नगररचना योजना तयार करण्यापासून मंजुरीपर्यंत निश्चित कालमर्यादा आहे. कलम ६० नुसार प्रारूप नगररचना योजना तयार करण्याचा इरादा ९ सप्टेंबर २०१९ रोजी जाहीर करण्यात आला होता. त्यानुसार २१ महिन्यांच्या कालावधीत म्हणजेच ८ जून २०२१ पर्यंत प्रारूप योजनेबाबत शासन स्तरावर निर्णय होणे आवश्यक होते. मात्र हा कालावधी उलटूनही प्रस्तावावर निर्णय झाला नव्हता.

यामुळे ही योजना रद्द करण्यासाठी आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन पाठपुरावा केला. तसेच नगरविकास सचिवांसोबतही बैठक घेण्यात आली होती. यानंतर २० नोव्हेंबर २०२० रोजी महापालिकेच्या महासभेत ही योजना मागे घेण्याबाबत शिफारस करणारा ठराव मंजूर करण्यात आला होता.

दरम्यान, केंद्र सरकारने १ एप्रिल २०२२ नंतर स्मार्ट सिटी कंपनीमार्फत कोणत्याही नवीन कामांना कार्यारंभ आदेश देऊ नयेत, असे निर्देश दिले होते. त्यामुळे प्रस्तावित हरितक्षेत्र विकास योजना राबविणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानुसार नाशिक महानगरपालिकेने १४ डिसेंबर २०२० रोजी शासनाला पत्र पाठवून ही योजना अंमलात आणता येणार नसल्याचे कळविले होते.

नगररचना योजनेनुसार ४५ टक्के क्षेत्र स्मार्ट सिटी कंपनीकडे आणि ५५ टक्के क्षेत्र शेतकऱ्यांकडे राहील असा ४५-५५ चा फॉर्म्युला निश्चित करण्यात आला होता.

या संदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. नगरविकास विभागाने सहाय्यक संचालकांना न्यायालयात सादर करण्यासाठी विनंतीपत्र दिले होते. सोमवारी (ता. २४) ते पत्र सादर केल्यानंतर नगररचना योजना रद्द करण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळाली. महापालिकेने महासभेत ठराव मंजूर केल्याने ही नगरविकास योजना अमलात येणार नसल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे याचिका निकाली काढण्यात आली.

या प्रकरणात नगरसेवक सुरेश आण्णा पाटील, राका शेठ माळी, संजय फोटो तसेच नाशिक महानगरपालिकेचे माजी शहर अभियंता यू. बी. पवार यांचे सहकार्य लाभले.

प्रतिक्रिया :

“आरक्षणामुळे जमीन वापरावर निर्बंध आले होते. ही योजना रद्द व्हावी अशी येथील शेतकऱ्यांची मागणी होती. त्यासाठी शासन स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला. अखेर नगरविकास विभागाने सहाय्यक संचालक नगररचना यांना न्यायालयात पत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका निकाली काढत महापालिकेचा ठराव ग्राह्य धरला असून ही टीपी योजना होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.”

— आमदार प्रा. देवयानी फरांदे

---------------

हिंदुस्थान समाचार / GOSAVI CHANDRASHEKHAR SUKDEV