परभणी, 12 एप्रिल (हिं.स.)।

मराठवाडा व लातूर विभागातील अनेक महत्त्वाच्या रेल्वे गाड्या हडपसरला टर्मिनेट केल्या जात असल्यामुळे प्रवाशांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. पुणे रेल्वे स्टेशन येथे सुरू असलेल्या विकासकामांच्या पार्श्वभूमीवर ही व्यवस्था तात्पुरती असल्याचे सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्षात याचा मोठा फटका प्रवाशांना बसत आहे.

हडपसर येथे उतरल्यावर प्रवाशांना पुणे शहरात पोहोचण्यासाठी अतिरिक्त 15 ते 25 किमी अंतर कापावे लागत असून,दररोज 100 ते 300 रुपयांपर्यंत अतिरिक्त खर्च व 1 ते 2 तासांचा वेळ खर्च होतो.कामगार, विद्यार्थी,रुग्ण व महिला प्रवाशांना याचा सर्वाधिक त्रास सहन करावा लागत आहे.

दरम्यान,उत्तर भारत व गुजरातकडून येणाऱ्या अनेक लांब पल्ल्याच्या गाड्या मात्र थेट पुणे स्टेशनपर्यंत नियमितपणे चालवल्या जात आहेत. त्यामुळे “वेगळे नियम,वेगळे न्याय” अशी परिस्थिती निर्माण झाली असून,मराठवाडा व लातूर प्रवाशांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.

विशेष म्हणजे,मराठवाड्यातील खासदारांनी यापूर्वी रेल्वे प्रशासनाकडे किमान पुणे स्टेशनपर्यंत गाड्या चालविण्याची मागणी अधिकृतरित्या मांडलेली आहे. मात्र, या मागणीकडे अद्याप ठोसपणे लक्ष न दिल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.

रेल्वे तज्ज्ञांच्या मते,खडकी स्टेशन किंवा पिंपरी चिंचवड पर्यंत गाड्या वाढविणे हे व्यवहार्य व समाधान ठरू शकते.योग्य नियोजन,स्वतंत्र वेळापत्रक (Dedicated Slots) आणि “Through Running” धोरण राबविल्यास गाड्या सहज पुढे वाढविता येऊ शकतात.त्यामुळे हा प्रश्न केवळ तांत्रिक नसून प्राधान्यक्रमाचा असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

नागरिकांच्या मागण्या:

मराठवाडा व लातूरकडील सर्व गाड्या तात्काळ पुणे स्टेशन तसेच पुढे खडकी किंवा पिंपरी–चिंचवडपर्यंत वाढवाव्यात.

सर्व गाड्यांसाठी समान व पारदर्शक धोरण लागू करावे पुणे–खडकी–पिंपरी मार्गावर मराठवाडा गाड्यांसाठी स्वतंत्र स्लॉट निश्चित करावेत.

पिंपरी–चिंचवड येथे अतिरिक्त प्लॅटफॉर्म व देखभाल सुविधा विकसित कराव्यात

तात्पुरत्या उपाययोजनेसह दीर्घकालीन आराखडा जाहीर करावा

या मागण्यांसाठी नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणावर सह्या मोहीम सुरू केली असून,1000 पेक्षा अधिक नागरिकांच्या स्वाक्षऱ्यांसह रेल्वे प्रशासन,विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक (DRM) आणि रेल्वे मंत्रालयाला निवेदन सादर करण्यात येणार आहे.

नागरिकांनी इशारा दिला आहे की, या प्रश्नावर तात्काळ निर्णय न घेतल्यास मोठ्या प्रमाणावर लोकशाही मार्गाने आंदोलन उभारले जाईल.

“खासदारांनी पुण्यापर्यंत गाड्यांची मागणी करूनही ती पूर्ण होत नसेल, तर सामान्य प्रवाशांनी न्याय कुठे मागायचा?” असा तीव्र सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Chaitanya JayantRao Chitnis