रायगड, 12 एप्रिल (हिं.स.)। निलंबन काळातील वेतनावरून राज्यात मोठा वाद पेटला असून, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे प्रशासन, कर्मचारी आणि सामान्य नागरिकांमध्ये तीव्र चर्चा रंगली आहे. एका बाजूला न्यायालयाने “नो वर्क, नो पे” या तत्त्वाला स्पष्ट दुजोरा दिला, तर दुसऱ्या बाजूला अलिबागमधील धक्कादायक प्रकरणामुळे या निर्णयाच्या मानवी परिणामांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
मुंबई महानगरपालिकेतील माजी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. लालचंद जुमानी यांनी निलंबन काळातील पूर्ण वेतन व भत्त्यांसाठी दाखल केलेली याचिका २५ मार्च २०२६ रोजी न्यायालयाने फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती एस. एम. मोडक आणि संदीप व्ही. मारणे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, केवळ निर्दोष मुक्तता झाली म्हणून निलंबन कालावधी “ड्युटी” म्हणून मान्य करणे बंधनकारक नाही. त्यामुळे पूर्ण वेतन देणे हा कर्मचाऱ्याचा हक्क नाही, तर तो प्रशासनाच्या विवेकाधिकारावर अवलंबून आहे.
डॉ. जुमानी यांच्यावर १९८६ मध्ये लाचखोरीचा आरोप झाला होता. त्यानंतर त्यांना तब्बल साडेतीन वर्षे निलंबित ठेवण्यात आले. जरी १९८९ मध्ये त्यांची निर्दोष मुक्तता झाली, तरी महानगरपालिकेने त्या काळाला सेवा म्हणून न मानता रजांमध्ये रूपांतरित केले आणि पूर्ण वेतन नाकारले. या निर्णयाविरोधात त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, न्यायालयाने प्रशासनाचा निर्णय योग्य ठरवत त्यांना मोठा धक्का दिला.
पण खरी खळबळ उडाली ती अलिबागमधील प्रकरणामुळे!
अलिबाग येथील पोलीस हवालदार रविंद्र अंबू राठोड यांनी न्याय मिळवण्यासाठी हाक दिली असून, त्यांच्या प्रकरणाने संपूर्ण व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. २०१७ मध्ये कथित खोट्या दरोड्याच्या गुन्ह्यात अडकवून त्यांना तब्बल सात वर्षे तुरुंगवास भोगावा लागल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे.
राठोड यांच्या मते, नोटबंदीच्या काळात काही अधिकाऱ्यांनी शडयंत्र रचून खोटे पुरावे तयार केले आणि त्यांना गुन्ह्यात गोवले. २०१७ ते २४ डिसेंबर २०२४ या काळात ते न्यायालयीन कोठडीत होते. अखेर सत्र न्यायालय, अलिबाग यांनी त्यांची निर्दोष मुक्तता केली आणि ते पुन्हा सेवेत रुजू झाले.
मात्र, सर्व आरोपातून निर्दोष सुटूनही त्यांना २०१७ ते २०२५ या कालावधीतील वेतनाची एक रुपयाही थकबाकी मिळालेली नाही—हीच बाब संतापाची ठिणगी ठरत आहे. “जीवन उद्ध्वस्त झाले… आता न्याय कुठे?” राठोड यांनी शासनाकडे केलेल्या निवेदनात सांगितले की, खोट्या गुन्ह्यामुळे त्यांच्या कुटुंबावर आर्थिक संकट कोसळले, कर्जबाजारीपणा वाढला, मुलांचे शिक्षण विस्कळीत झाले आणि समाजात बदनामी झाली. “निर्दोष असूनही सात वर्षे शिक्षा भोगली… आता किमान माझे हक्काचे वेतन तरी मिळावे,” अशी त्यांची आर्त मागणी आहे. निर्णय काय सांगतो… आणि प्रश्न काय उभे राहतात?
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार प्रशासनाला निलंबन काळातील वेतनाबाबत निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. मात्र, अलिबाग प्रकरणासारख्या घटनांमुळे एक मोठा प्रश्न उभा राहतो— निर्दोष व्यक्तीला न्याय मिळाल्यानंतरही आर्थिक नुकसान भरपाई न देणे योग्य आहे का? “नो वर्क, नो पे” हा नियम अशा परिस्थितीत कितपत न्याय्य ठरतो?
राज्यभरात संतापाची लाट… धोरण बदलाची मागणी!
या दोन प्रकरणांमुळे “निलंबन काळातील वेतन” हा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. कर्मचारी संघटना, कायदे तज्ज्ञ आणि सामाजिक संघटना यांच्याकडून आता स्पष्ट, पारदर्शक आणि मानवी दृष्टिकोन असलेले धोरण तयार करण्याची जोरदार मागणी होत आहे. आता सर्वांचे लक्ष शासनाच्या पुढील निर्णयाकडे… न्याय मिळणार की पुन्हा अन्याय?
---------------
हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके (रायगड)
