14 एप्रिल हा दिवस भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील प्रेरणादायी पर्व आहे. या दिवशी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती देशभर मोठ्या उत्साहात साजरी केली जाते. महाराष्ट्र शासन तसेच देशातील विविध संस्थांकडून त्यांच्या कार्याचा गौरव करणारे विविध कार्यक्रम आयोजित केले जातात. 'विश्वरत्न', 'भारतरत्न', 'घटनाकार” आणि 'भारत भाग्यविधाता' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बाबासाहेबांनी भारतीय राज्यघटनेच्या माध्यमातून विविधतेने नटलेल्या भारताला एकसंघ राष्ट्र म्हणून बांधून ठेवण्याचे ऐतिहासिक कार्य केले.त्यामुळेच त्यांच्या जयंती दिनी संपूर्ण देशात त्यांना आदरांजली व्यक्त केली जाते. काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंतची जनता आजच्या दिवशी महामानवापुढे नतमस्तक होते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी निर्माण केलेले संविधान व त्यावर आधारित लोकशाही जोपर्यंत भारतात आहे, एकसंघ भारतासाठी कायद्याची पोलादी चौकट कायम आहे.त्यांना आदरांजली व्यक्त करताना संविधानाच्या स्वरुपात बाबासाहेबांनी दिलेल्या समानतेच्या,न्यायाच्या आणि बंधुतेच्या धाग्यात सर्व भारतीयांना गुंफण्याचा संकल्प करणे आवश्यक आहे.

राष्ट्र प्रथम – बाबासाहेबांचा दृष्टिकोन

बाबासाहेब आंबेडकरांची भूमिका स्पष्ट होती. संविधान सभेत बोलताना ते म्हणाले होते, “राष्ट्र प्रथम, समाज नंतर आणि व्यक्ती त्यानंतर.” स्वतः आयुष्यभर सामाजिक अन्याय सहन करूनही त्यांनी कधीही कोणाबद्दल सूडाची भावना बाळगली नाही. उलट, त्यांनी अशी राज्यघटना निर्माण केली ज्यामध्ये प्रत्येक नागरिकाला समान न्याय मिळेल.

आचार्य प्र. के. अत्रे यांनी बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाणानंतर लिहिलेल्या आपल्या आदरांजलीत आंबेडकरांना “जुलूमाविरुद्ध उगारलेली वज्राची मुठ” असे संबोधले आहे. ही उपमा त्यांच्या संघर्षशील वृत्तीचे आणि अन्यायाविरुद्धच्या लढ्याचे अचूक चित्रण करते.

आपण बघतो, भाषा, प्रांत,जाती,अस्मिता यावरून देशात आजही अनेक आंदोलने सुरू असतात, विविध संघटना आणि राजकीय पक्ष आपापल्या भूमिका मांडत असतात.संविधानाचे वैशिष्ट्य म्हणजे संविधान भाषा,प्रांत,जाती,अस्मिता यांचे अस्तित्व मान्य करते.मात्र सोबतच राष्ट्रापुढे सर्व बाबी गौण ठरवते.विधिमंडळ,कार्यपालिका, न्यायपालिका,माध्यमे अशा सर्व स्तंभांना त्यांनी परस्पर पूरक उभे केले आहे.त्यामुळे भारतीय राज्यघटनेला पुढे ठेवूनच सर्व घटकांना आपली वाटचाल करावी लागते.“भारतीय संसद, न्यायपालिका आणि कार्यपालिका या एकमेकांवर नियंत्रण व संतुलन (checks and balances) ठेवतात. कार्यपालिका राज्यघटनेनुसार प्रशासन करते, आणि या सर्वांवर माध्यमे व जनतेचे लक्ष राहते. जबाबदारीची,कार्यवाहनाची,जाणिवांची आणि दायित्वाची अशी मजबूत पोलादी साखळी घटनेच्या माध्यमातून निर्माण झाली आहे.त्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरले आहेत भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकार. या मूलभूत अधिकारांनी स्पष्ट बजावले आहे की या मूलभूत अधिकारांनी स्पष्ट केले, ‘हा देश हा अस्मितेवर नव्हे,भावनेवर नव्हे तर सर्वसंमतीवर चालेल.’

सर्वांसाठी न्याय – व्यापक दृष्टी

बाबासाहेब स्वतः वंचित समाजातून आले होते, पण त्यांनी फक्त मागासवर्गीयांसाठी नव्हे तर सर्व समाजासाठी न्याय व्यवस्था उभी केली.

अनुसूचित जाती-जमातींसाठी आरक्षण, समान संधी,सामाजिक न्यायासाठी कायदेशीर संरक्षण त्यांनी दिले. सोबतच कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही याची पूर्ण काळजी घेतली.

संविधान टिकले तर लोकशाही टिकेल

महामानवाला अभिवादन करताना प्रत्येक भारतीयाने ही शपथ घेणे गरजेचे आहे की, संविधान टिकले तर लोकशाही टिकेल. आणि राजकीय लोकशाही तेव्हाच टिकेल जेव्हा सामाजिक लोकशाही अस्तित्वात असेल. आपण संविधानाच्या अमृत महोत्सवी काळात आहोत.

या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक भारतीयाने संविधान समजून घेणे आवश्यक आहे.संविधानाचे पालन करणे आवश्यक आहे.आपल्या अधिकारांसोबत भारताचा नागरिक म्हणून आपली कर्तव्येही ओळखणे आवश्यक आहे.

बाबासाहेबांनी भारतीय राज्यघटनेच्या माध्यमातून एकसंघ, न्याय्य आणि प्रगत भारत उभा केला. जगाला वाटत होते की भारत टिकणार नाही, पण आज भारत जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आहे,जगातील महाशक्ती म्हणून उदयास येत आहे. हे त्यांच्या दूरदृष्टीचे फलित आहे.

14 एप्रिलच्या त्यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांच्यापुढे नतमस्तक होताना... चला भारतीय म्हणून आपण एकच संकल्प करुया...संविधानाचा सन्मान करुया, समानतेचे,बंधुत्वाचे मूल्य जपूया सर्वप्रथम एक भारतीय बनूया आणि एकसंघ भारत अधिक मजबूत करुया... हीच महामानव बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कार्याला खरी आदरांजली ठरेल.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Sangita Hanumant Rao Chitanis