बीड, 13 एप्रिल (हिं.स.) : राज्यातील सुमारे 18 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ई-केवायसी पूर्ण करणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. काही कर्मचाऱ्यांनी दुबार नोंदणी करून दोनदा वेतन घेतल्याचे प्रकार समोर आल्यानंतर राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

प्रशासनातील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी तसेच दुबार वेतन रोखण्यासाठी ‘सेवाअर्थ’ प्रणालीमध्ये आधार क्रमांक, पॅन कार्ड आणि बँक खाते क्रमांक अद्ययावत करणे आवश्यक करण्यात आले आहे. एप्रिल 2026 चे वेतन मे महिन्यात वितरित करण्यापूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण करणे अनिवार्य आहे.

ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखले जाणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. बीड जिल्ह्यात या कामाला वेग आला असून, कर्मचाऱ्यांनी आपली आधार संलग्न बँक खाती सेवाअर्थ प्रणालीत नोंदवणे सक्तीचे करण्यात आले आहे.

पडताळणीनंतरच वेतन वितरित केले जाणार असून, माहितीमध्ये तफावत आढळल्यास किंवा ई-केवायसी अपूर्ण राहिल्यास वेतन थांबण्याची शक्यता असल्याने सर्व कर्मचाऱ्यांना ही प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Aparna Chitnis