नाशिक महापालिकेत ‘झेरॉक्स नगरसेवकां’चा हस्तक्षेप; प्रवेशबंदीची मागणी
नाशिक, १३ एप्रिल (हिं.स.) : नाशिक महानगरपालिकेत महिला लोकप्रतिनिधींच्या नावावर त्यांच्या नातेवाईकांकडून होणाऱ्या हस्तक्षेपाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. “झेरॉक्स नगरसेवक” म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या व्यक्तींकडून अधिकारी, कर्मचारी आणि ठेकेदारांना
नाशिक महापालिकेत ‘झेरॉक्स नगरसेवकां’चा हस्तक्षेप; प्रवेशबंदीची मागणी


नाशिक, १३ एप्रिल (हिं.स.) : नाशिक महानगरपालिकेत महिला लोकप्रतिनिधींच्या नावावर त्यांच्या नातेवाईकांकडून होणाऱ्या हस्तक्षेपाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. “झेरॉक्स नगरसेवक” म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या व्यक्तींकडून अधिकारी, कर्मचारी आणि ठेकेदारांना त्रास दिला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यामुळे महापालिकेतील कामकाजावर परिणाम होत असून विकासकामेही रखडत असल्याची तक्रार पुढे आली आहे.

युवक राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अंबादास खैरे यांनी महापालिका आयुक्त मनिषा खत्री यांना पत्र देत, अशा झेरॉक्स नगरसेवकांसह महिला प्रतिनिधींचे पीए यांचा महापालिकेत प्रवेश बंद करण्याची मागणी केली आहे.

महापालिका निवडणुका चार वर्षांच्या विलंबानंतर पार पडल्या. महिला आरक्षणामुळे अनेक इच्छुकांना स्वतः उमेदवारी मिळाली नाही, त्यामुळे त्यांनी घरातील महिलांना उमेदवारी दिली. मात्र, निवडून आल्यानंतर काही ठिकाणी संबंधित महिलांऐवजी त्यांच्या कुटुंबीयांकडूनच प्रत्यक्ष सत्ता वापरली जात असल्याचे चित्र समोर येत आहे.

हे तथाकथित झेरॉक्स नगरसेवक विविध कार्यक्रमांमध्ये स्वतःला नगरसेवक म्हणून सादर करत असल्याचे, तसेच महापालिकेत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकून कामे करून घेत असल्याचे आरोप आहेत. यामुळे इतर नव्याने निवडून आलेल्या प्रतिनिधींवरही विपरीत परिणाम होत असल्याचे सांगितले जाते.

महिला लोकप्रतिनिधी सक्षम आणि सुशिक्षित असतानाही त्यांना निर्णय प्रक्रियेत दुय्यम स्थान दिले जात असल्याची खंतही व्यक्त करण्यात आली आहे. “चूल आणि मूल” या पारंपरिक चौकटीतून महिलांना बाहेर पडू न देण्याची मानसिकता अजूनही कायम असल्याचा आरोप पत्रात करण्यात आला आहे.

सध्या महापालिकेत अधिकारी व कर्मचारी दबावाखाली काम करत असून, त्यांच्यात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे प्रशासनावर वाढता तणाव कमी करण्यासाठी झेरॉक्स नगरसेवक व पीए यांच्या प्रवेशावर निर्बंध घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

या प्रकरणामुळे नाशिक महानगरपालिकेतील कार्यपद्धती आणि लोकप्रतिनिधित्वाच्या पारदर्शकतेबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.

--------------------

हिंदुस्थान समाचार / GOSAVI CHANDRASHEKHAR SUKDEV


 rajesh pande