चंद्रपूर, 14 एप्रिल (हिं.स.)। कोरपना तालुक्यातील माणिकगड सिमेंट (अल्ट्राटेक) कंपनीच्या चुनखडी क्षेत्रासाठी जमिनी देऊनही मोबदला न मिळाल्याचा आरोप करीत बांबेझरी व कुसुंबी येथील पाच आदिवासी शेतकऱ्यांनी राजुरा उपविभागीय अधिकारी कार्यालयातच विष प्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची घटना सोमवारी समोर आल्यावर त्या प्रकरणी प्रशासनाची सकारात्मक भूमिका असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

अल्ट्राटेक सिमेंट (माणिकगड सिमेंट) कंपनीला मौजा कुसुंबी व परिसरातील 643.62 हेक्टर क्षेत्रावर चुनखडक उत्खननासाठी शासनाने दिलेल्या परवानगीचा कालावधी 2031 पर्यंत वाढविण्यात आला आहे. यापैकी 63.62 हेक्टर खाजगी जमिनीबाबत 24 आदिवासी कास्तकारांना मोबदला देण्यात आलेला असून त्यांचे कोणतेही प्रश्न प्रलंबित नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, बांबेझरी येथील जमिनीबाबत करण्यात आलेल्या मोजणीत संबंधित सर्वे क्रमांक 43,44,45,46,47,48 मध्ये कंपनीकडून कोणतेही उत्खनन झाले नसल्याचा अहवाल भूमी अभिलेख विभागाने दिला आहे. तसेच संबंधित क्षेत्र हे राखीव वनक्षेत्रात येत असून शेतीयोग्य नसल्याचे वन विभागानेही नमूद केले आहे.

या प्रकरणी प्रशासनाने 25 सप्टेंबर 2024, 4 डिसेंबर 2024 रोजी उपविभागीय स्तरावर तर 17 ऑक्टोबर 2025 रोजी अपर जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन बांबेझरी येथील जमीन मोजणी संदर्भात बैठका घेऊन शेतक-यांशी संवाद साधला. सदर प्रकरण सध्या दिवाणी न्यायालय, चंद्रपूर येथे प्रलंबित असून न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिलेला आहे. तसेच राज्य मानवी हक्क आयोगासमोरही हे प्रकरण विचाराधीन आहे. न्यायप्रविष्ठ बाब असल्याने प्रशासकीय मर्यादा असल्या तरी शेतक-यांच्या न्याय्य हक्कासाठी शासन – प्रशासन कायदेशीर चौकटीत राहून सर्वतोपरी सहकार्य करण्यास तयार आहे. तसेच न्यायालय जो निर्णय देईल, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यास जिल्हा प्रशासन कटिबद्ध आहे, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / एम.पंकजराव