परिसीमनावरून राजकीय वाद तीव्र

नवी दिल्ली, 15 एप्रिल (हिं.स.) : केंद्र सरकार लोकसभेतील जागा 543 वरून 850 पर्यंत वाढवण्याचा आणि महिलांसाठी एक-तृतीयांश आरक्षण लागू करण्याचा विचार पुढे नेत आहे. यामुळे देशात परिसीमन हा राजकीय चर्चेचा मुख्य विषय बनला आहे.

परिसीमन म्हणजे निवडणूक क्षेत्रांच्या सीमा पुन्हा निश्चित करण्याची प्रक्रिया असून, ती केवळ जागांची गणिती मांडणी नसून सत्तासंतुलन ठरवणारी महत्त्वाची यंत्रणा मानली जाते.

लोकसभा आणि विधानसभांमधील राज्यनिहाय जागांचे वाटप तसेच त्यांच्या सीमांचे निर्धारण परिसीमनाद्वारे केले जाते. महिलांना आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकार 131वा संविधान दुरुस्ती विधेयक तसेच परिसीमन विधेयक संसदेत मांडण्याची तयारी करत आहे. यासाठी 16 एप्रिलपासून तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे.

जागांचे पुनर्निर्धारण करण्यासाठी 2011 च्या जनगणनेचा आधार घेतला जाणार असल्याने वाद निर्माण झाला आहे. विरोधकांचे म्हणणे आहे की या प्रक्रियेमुळे दक्षिण भारताच्या तुलनेत उत्तर भारतातील राज्यांमध्ये जागांची वाढ अधिक होऊ शकते, ज्याचा फायदा सत्ताधारी पक्षाला होण्याची शक्यता आहे. सरकारने मात्र स्पष्ट केले आहे की सर्व राज्यांमध्ये सुमारे 50 टक्के जागांची वाढ केली जाईल आणि याबाबत सर्व पक्षांना विश्वासात घेतले जाईल. परिसीमन ही एक संवैधानिक प्रक्रिया असून शेवटचे परिसीमन 2002 मध्ये 2001 च्या जनगणनेच्या आधारे झाले होते. मात्र त्यावेळी जागांची संख्या वाढवण्यात आली नव्हती, त्यामुळे अनेक मतदारसंघांमध्ये लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे.

आता 2011 च्या जनगणनेच्या आधारे नवीन परिसीमन होणार असून जागांची संख्या वाढल्यामुळे लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व अधिक समतोल होईल, असा सरकारचा दावा आहे. यापूर्वी 1952, 1963, 1973 आणि 2002 अशा चार वेळा परिसीमन झाले आहे. लोकसंख्या नियंत्रणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी जागांच्या पुनर्निर्धारणावर 1976 मध्ये स्थगिती देण्यात आली होती, जी नंतर 2001 आणि पुढे 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली. आता ही स्थगिती हटवली जाणार असून त्यामुळे देशाच्या निवडणूक नकाशात मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे.

सरकारच्या मसुद्यानुसार तीन महत्त्वाचे बदल प्रस्तावित आहेत. लोकसभेच्या जागा 545 वरून 850 करण्याचा प्रस्ताव असून राज्यांच्या जागा 530 वरून 815 आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या जागा 20 वरून 35 करण्याचा विचार आहे. त्यामुळे बहुमताचा आकडा 272 वरून वाढून 426 होईल.

दुसरा बदल म्हणजे जागा निश्चित करण्यासाठी कोणत्या जनगणनेचा आधार घ्यायचा हे संसद ठरवेल. सध्या 2011 ची जनगणना वापरण्याचा विचार आहे. तिसरा बदल म्हणजे 1976 पासून लागू असलेली संरक्षणात्मक तरतूद हटवण्याचा, ज्यामुळे लोकसंख्येच्या आधारे जागांचे वाटप करण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

या प्रस्तावाला विरोधी पक्ष आणि दक्षिणेकडील राज्यांकडून विरोध होत आहे. त्यांच्या मते, दक्षिण भारतातील राज्यांची लोकसभेतील हिस्सेदारी कमी होऊ शकते, तर हिंदी भाषिक राज्यांची वाढ होण्याची शक्यता आहे.दरम्यान, ‘नारी शक्ती वंदन’ विधेयक मंजूर झाल्यानंतर केंद्र सरकार परिसीमन आयोग स्थापन करणार आहे. या आयोगाचे अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचे विद्यमान किंवा निवृत्त न्यायाधीश असतात. आयोगाला सिव्हिल कोर्टसारखे अधिकार असून तो जनतेकडून सूचना व आक्षेप मागवून अंतिम निर्णय घेतो.आयोगाचा अंतिम आदेश प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्याला कायदेशीर मान्यता मिळते आणि त्यामध्ये कोणताही बदल न्यायालय किंवा संसद करू शकत नाही. हे बदल पुढील लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकांपासून लागू होतात.

------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी